बहुचर्चित करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं में हुए बड़े फर्जीवाड़े को लेकर गठित विशेष अन्वेषण दल (एसआइटी) ने पांच जिलों की पुलिस को तीन दिन के भीतर अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने के कड़े निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही नामी शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द हो सकती है और धोखाधड़ी में लिप्त व्यक्तियों, संस्थानों व बिचौलियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 92 संदिग्ध शैक्षणिक संस्थानों की सूची जांच के लिए भेजी थी। शासन ने 19 मई को जारी शासनादेश के जरिए सभी जिलाधिकारियों को जांच के आदेश दिए थे। अब तक की जांच में 17 संस्थान गहरे संदेह के घेरे में पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट पहले ही केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है।
बुधवार को पुलिस मुख्यालय में हुई हाई-लेवल बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे संदिग्ध संस्थानों और व्यक्तियों की प्रारंभिक जांच को तीन दिन के भीतर पूरा कर रिपोर्ट सौंपें।
