देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के विभिन्न विभागों में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त उपनल कर्मियों को भी समान वेतन और महंगाई भत्ता देने की कार्रवाई तत्काल शुरू की जा रही है।
सैनिक कल्याण सचिव युगल किशोर पंत ने गुरुवार को इस बाबत संशोधित जीओ जारी किया है। अब तक केवल 1 जनवरी 2016 तक नियुक्त कर्मी ही समान वेतन की प्रक्रिया के दायरे में थे, लेकिन नए आदेश के बाद 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने सभी विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
वहीं 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक पात्रता की कटऑफ तिथि के बीच नियुक्त और कार्यरत उपनल कर्मियों को वेतनमान एवं महंगाई भत्ता देने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी।
