केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4 % डीए वृद्धि का तोहफा मिला है। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में ‘ओपीएस'(OPS) का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि अब कर्मचारियों की डीए दर 46% पर पहुंच गई है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब महंगाई भत्ता यानी DA की दर 42 %से बढ़कर 46% हो गई है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल जनवरी में भी DA की दरों में चार से पांच % तक की वृद्धि हो सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की सेलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। जिसके लिए केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा । सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जरूरी नहीं कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो,इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है । यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद (JCM) स्टाफ साइड की बैठक में ‘ओपीएस’ का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में जब चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होने पर यह आंकड़ा 50 % या उसको पार कर जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा।
जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) 132.8 था। फरवरी में 132.7 ,मार्च में 133.3,अप्रैल में 134.2, और मई में 134.7 रहा। जून में छलांग लगाकर CPI-IW 136.4 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4 % की बढ़ोतरी हो गई। जनवरी में डीए की दर 42 % और जुलाई में 46 % पर पहुंच गई है।
अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनके DA की दर 51 % तक पहुंच सकती है। जनवरी 2024 में सरकार इसे 5 % तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी एवं भत्ते रिवाइज जाएंगे। जुलाई 2023 में CPI-IW 139.7, अगस्त में वह 139.2 अंकों पर संकलित हुआ। सितंबर, अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर में CPI-IW 140.2 रहने की संभावना है। ऐसे में सरकारी कर्मियों को जनवरी 2024 में 5% DA मिल सकता है। ऐसा होने की स्थिति में सरकार को आठवां पे कमीशन गठित करना होगा। सातवाँ वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी।
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर 16 महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन, आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है। अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW ) 0.5 अंक घटकर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.36 प्रतिशत की कमी रही। एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.23 % की वृद्धि दर्ज की गई थी।अगस्त के दौरान सूचकांक की स्थिति केंद्र स्तर पर जयपुर के सूचकांक में अधिकतम 4.4 अंक की कमी रही है। अन्य तीन केंद्रों पर 3 से 3.9 अंक, 11 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 13 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 22 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी रही है। इसके विपरित कटक में अधिकतम 4.4 अंक की वृद्धि पाई गई है। इसके बाद जालंधर में 4.0 अंक की वृद्धि तथा दादर और नगर हवेली एवं कोलम, प्रत्येक में 3.7 अंक की वृद्धि रही है। अन्य तीन केंद्रों पें 2.9 अंक, 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच बढ़ोतरी रही है। शेष 4 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे हैं। अगस्त 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 7.54 प्रतिशत तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.85 प्रतिशत की तुलना में 6.91 प्रतिशत रहा है। खाद्य स्फीति दर पिछले माह के 11.87 प्रतिशत एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 6.46 प्रति प्रतिशत की तुलना में 10.06 प्रतिशत रहा।
संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए हैं, उनमें कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42 % की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 111 % बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बताया था कि मुद्रा स्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में जो कटौती होती है, उसे पूरा करने के लिए DA / DR दिया जाता है। अब DA 42 % हो गया है। प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा हो गई तथा वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरुप में बढ़े हैं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पिछले तीन वेतन आयोगों की तरफ से कहा गया है कि जब DA 50 % तक पहुंच जाए तो मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए। जनवरी 2024 में DA 50 %के पार हो जाएगा। उधर संसद में वित्त राज्यमंत्री का कहना था कि सरकार के समक्ष, आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
