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खुशखबरी : दीपावली में मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का DA के शुभ -लाभ का तोहफा

October 18, 2023
in एक्सक्लूसिव
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खुशखबरी :  दीपावली में मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का DA के शुभ -लाभ का तोहफा
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केंद्र सरकार बुधवार को अपनी केबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 % बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। केंद्र सरकार DA 4% बढ़ाने का फैसला कर देती है,तो यह मौजूदा 42 % से बढ़कर 46 % हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। 

आपको बताते चलें कि अगर 4% डीए बढ़ता है तो कर्मचारियों को कितने रुपये तक का फायदा हो सकता।अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो अभी 42% डीए के आधार पर 7,560 रुपये का मासिक भत्ता मिल रहा होगा। इसमें 4% बढ़ोतरी पर DA की नई दर 46% हो जाएगी। ऐसे में कर्मचारी का मासिक भत्ता बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा। DA पर सरकार की नई मंजूरी 1 जुलाई से प्रभावित होगी। ऐसे में कर्मचारियों की आगामी सैलरी में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कुल 4 महीने का भत्ता जुड़ जाएगा। इस तरह 18000 रुपये बेसिक-पे वाले केंद्रीय कर्मचारी की अक्टूबर की सैलरी में 2,880 रुपये का भत्ता आएगा। इसी तरह 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए 42% पर वर्तमान DA उनकी मासिक कमाई में 23,898 रुपये जोड़ता है।DA में 46% की बढ़ोतरी के बाद यह मासिक भत्ता 26,174 रुपये तक हो जाएगा। इस हाई बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को भी 4 महीने का भत्ता मिलेगा। इस तरह के कर्मचारी को अक्टूबर की सैलरी में कुल 4 महीने का भत्ता 9,104 रुपये मिलेगा ।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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