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राजनीति : असम में भी हरक सिंह रावत पर मुकदमा दर्ज, जेनी प्रकरण में अब दो राज्य आमने-सामने

November 12, 2026
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सियासत : जेनी प्रकरण में बबलू नाम की एंट्री से उत्तराखंड की सियासत में हलचल, आखिर कौन है बबलू
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जेनी प्रकरण में अब सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। उत्तराखंड के बाद अब असम में भी हरक सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की खबर है।

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November 13, 2026
सबसे ज्यादा घूम रहे हैं और तीनों नाम एक ही कहानी से जुड़े हैं – लक्ष्मी राणा, हरक सिंह रावत और प्रदीप थपलियाल। ये तीनों नाम रुद्रप्रयाग सीट, जेनी प्रकरण और रेखा आर्या प्रकरण वाली राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं।  लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग की राजनीति की सबसे पुरानी और मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं। वो 1997 से 2001 तक जखोली की ब्लॉक प्रमुख रहीं, 2002 से 2007 तक दर्जाधारी रहीं और 2014 से 2019 तक रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के भरत सिंह चौधरी से उन्हें 14600 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लंबे समय तक वो कांग्रेस की महामंत्री भी रहीं और हरक सिंह रावत की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती रहीं। बाद में कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी की जांच में उनका नाम आया, उनके घर और लॉकर की तलाशी हुई, लॉकर से करीब 45 से 48 लाख रुपये के गहने और संपत्ति के कागजात मिलने की खबर आई और ईडी ने उनसे कई बार 6-6 घंटे तक पूछताछ की। इसी जांच और पार्टी द्वारा बुरे समय में साथ न देने का आरोप लगाकर उन्होंने मार्च 2024 में 27 साल पुरानी कांग्रेस छोड़ दी और बाद में भाजपा का समर्थन किया, फिर 2027 से पहले भाजपा में शामिल हो गईं। कुछ खबरों में गलती से उन्हें हरक सिंह की पत्नी लिखा गया, लेकिन असल में हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत हैं, लक्ष्मी राणा उनकी करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं।  दूसरी तरफ हरक सिंह रावत हैं, जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से ही विधायक बने थे और मातबर सिंह कंडारी को हराया था। वही हरक सिंह अब जेनी प्रकरण में घिरे हुए हैं, जिसमें जेनी ने उन पर 23 साल पुराने आरोप लगाए हैं और दोबारा डीएनए और सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि हरक सिंह इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। इसके साथ ही पाखरो मामले में ईडी और सीबीआई की जांच भी उन पर चल रही है। अब रुद्रप्रयाग सीट के रिजर्व होने की चर्चा ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो वो भी वहां से नहीं लड़ पाएंगे।  तीसरे नाम प्रदीप थपलियाल हैं, जो कांग्रेस के युवा चेहरा हैं और जखोली के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा का करीब 70 फीसदी हिस्सा है, इसीलिए कांग्रेस ने 2022 में उन पर दांव खेला था, लेकिन वो भाजपा के भरत सिंह चौधरी से 9802 वोटों से हार गए थे, भरत चौधरी को 29660 वोट मिले थे और थपलियाल को 19858 वोट मिले थे। अब भी प्रदीप थपलियाल ही रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की जमीन पर सबसे सक्रिय हैं, 15 अक्टूबर को जखोली के मयाली बाजार में उन्होंने ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था, न्याय यात्रा में भी वो सबसे आगे रहे और ग्यालू लाल वाले प्रकरण में भी उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था।  अब पूरी तस्वीर ये बनती है कि रुद्रप्रयाग में भाजपा की तरफ भरत सिंह चौधरी हैं, जो 2017 में लक्ष्मी राणा को और 2022 में प्रदीप थपलियाल को हरा चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस की तरफ प्रदीप थपलियाल फिर से दावेदार हैं, लेकिन हरक सिंह रावत और लक्ष्मी राणा का पुराना गुट भी इस सीट पर अपनी पकड़ रखता है। और ऊपर से सीट रिजर्व होने की याचिका ने सबका गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो भरत चौधरी, हरक सिंह और लक्ष्मी राणा तीनों ही इस सीट से बाहर हो जाएंगे और प्रदीप थपलियाल जैसे नए चेहरे के लिए भी रास्ता बदल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग की लड़ाई अब सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं रही, बल्कि पुराने केस, ईडी की जांच, जेनी प्रकरण और आरक्षण की राजनीति, सब एक साथ मिलकर 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है।   केंद्रीय मंत्री को दरकिनार कर टिकट लक्ष्मी राणा को मिल सकता है

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November 12, 2026

एक तरफ खबर उत्तराखंड से है, जहां जेनी ने 6 नवंबर को डीजीपी दीपम सेठ को शिकायत दी थी, वो शिकायत डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा के पास जांच में है। दूसरी तरफ खबर असम के गुवाहाटी से है, जहां जेनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी।

10 नवंबर को जेनी गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मिलीं, उन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। 11 नवंबर को हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर लिखा, कल मैंने असम की निवासी जेनी से मुलाकात की, उत्तराखंड के हरक सिंह रावत नाम के व्यक्ति ने उसके साथ जो किया, वो अत्यंत गलत और निंदनीय है, किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ा हूं।

इसी मुलाकात के बाद जेनी ने गुवाहाटी में ही जीरो एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी। जेनी ने कहा था, मैं असम की बेटी हूं, बार-बार देहरादून आकर मुकदमा लड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं गुवाहाटी में ही जीरो एफआईआर दर्ज कराऊंगी, ताकि ये केस बाद में देहरादून ट्रांसफर हो जाए। जीरो एफआईआर का मतलब होता है, कोई भी थाने में किसी भी जगह का मुकदमा दर्ज करा सकता है, बाद में वो मुकदमा उस जगह के थाने में भेज दिया जाता है, जहां अपराध हुआ हो।

 

जेनी की तरफ से मांग यही है कि असम में दर्ज होने वाली जीरो एफआईआर में नाबालिग उम्र में हुए कथित दुष्कर्म, डेढ़-दो महीने तक घर में रखने, नारी निकेतन में रखने और बेटे को पिता का नाम न मिलने का पूरा मामला दर्ज हो, और फिर नए सिरे से सीबीआई जांच, डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट हो। जेनी का कहना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने 23 साल के बेटे के लिए पिता का नाम चाहिए, मेरा बेटा बिना पिता के नाम के बड़ा हुआ है, मुझे न्याय चाहिए।

हरक सिंह रावत की तरफ से इस असम वाली एफआईआर पर भी वही पुराना जवाब आया है। हरक सिंह का कहना है कि 2003 में ही सीबीआई जांच हो चुकी है, डीएनए टेस्ट में उनका डीएनए बच्चे से मैच नहीं हुआ था, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी, कोर्ट में मामला बंद हो चुका है, अब 23 साल बाद असम में जीरो एफआईआर कराना भी चुनाव से पहले की भाजपा की राजनीतिक साजिश है, ताकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी वाले सवाल से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। हरक सिंह ने ये भी कहा है कि अगर शक है तो कोर्ट की निगरानी में उनका भी डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, और अगर आज भी उन पर कोई दाग साबित हो जाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

 

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