देहरादून। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उपनल कर्मियों को वेतनमान का न्यूनतम और महंगाई भत्ते का लाभ चरणबद्ध तरीके से देने का निर्णय लिया है।
निर्णय के अनुसार यह लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा। प्रथम चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियोजित कार्मिकों को लाभ दिया जा रहा है। द्वितीय चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक और तृतीय चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा।
सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन विभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अतिरिक्त उपनल कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि के वरीयता क्रम में उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों में समकक्ष रिक्त पदों पर भी समायोजन किया जाएगा।
