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साइबर क्राइम : ठगों ने ठगे रिटायर्ड शिक्षक से 59 लाख रुपए

September 11, 2025
in एक्सक्लूसिव
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साइबर क्राइम : ठगों ने ठगे रिटायर्ड शिक्षक से 59 लाख रुपए
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देहरादून में साइबर अपराधियों ने एक 80 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 59 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को टेलीकॉम और क्राइम डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर तीन घंटे तक उन्हें मानसिक रूप से बंधक बनाकर रखा और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की स्थिति में डाल दिया।

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घटना 27 अगस्त की है, जब कांवली रोड के पास रहने वाले शिक्षक के पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को टेलीकम्युनिकेशन विभाग का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से मुंबई में एक सिम कार्ड जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में हो रहा है। इसके बाद कॉल को कथित ‘क्राइम ब्रांच’ से जोड़ दिया गया, जहाँ उन्हें बताया गया कि वे एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि उनके नाम का ATM कार्ड एक रेड के दौरान बरामद हुआ, जिससे 2 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है।

सजा और गिरफ्तारी की धमकी से डरकर शिक्षक ने अपनी पत्नी के खाते से 5.73 लाख, अपनी एफडी से 15 लाख, पत्नी की एफडी से 26 लाख, एसआईपी से 5.47 लाख और पेंशन से 1.08 लाख रुपये निकालकर ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाकी रकम रिश्तेदारों से उधार लेकर दी गई।

जब ठग और पैसों की मांग करने लगे तो रिश्तेदारों को शक हुआ और उन्होंने साइबर हेल्पलाइन में शिकायत करने की सलाह दी। इसके बाद पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को इस तरह की फर्जी कॉल्स से सतर्क रहने की अपील की गई है।

Tags: बड़ी खबर
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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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