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बड़ी खबर : उत्तराखंड कांग्रेस के इन चार नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

January 27, 2026
in एक्सक्लूसिव
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बड़ी खबर : उत्तराखंड कांग्रेस के इन चार नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
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उत्तराखंड कांग्रेस के चार नेताओं को हाईकमान ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को नागालैंड, ऋषिकेश से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला को नागालैंड जबकि बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला और अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी को उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान का पर्यवेक्षक बनाया गया है।

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ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से बिहार, उत्तर प्रदेश ,नागालैंड, गोवा ,मणिपुर मेघालय राज्यों के लिए आब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यह चारों नेता नागालैंड और उत्तर प्रदेश मे संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया राहुल गांधी की संगठन सृजन कार्यक्रम की जो सोच है, उसी पर आधारित पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रत्येक राज्यों के जिलों में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के बाद की जा रही है।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया इस कार्यक्रम के तहत ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है जिन्हें जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड ऐसा चौथा राज्य रहा है जहां संगठन सृजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू होनी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जिन छह राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है, उस सूची में उत्तराखंड कांग्रेस के चार नेताओं को जगह मिलना गर्व का विषय है।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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