जखोली / रुद्रप्रयाग। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की दीर्घ अवधि से लंबित 12 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तराखण्ड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन तहसीलदार जखोली के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए लगातार शासन से अनुरोध किया जा रहा है। पूर्व में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं सचिव कार्मिक और वित्त स्तर पर बैठकें हुईं और उनके कार्यवृत्त भी शासन द्वारा निर्गत किए गए, जिसमें कतिपय बिंदुओं पर सहमति भी बनी थी, लेकिन आज तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। इससे प्रदेश के हजारों मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों में हताशा और आक्रोश व्याप्त है।
फेडरेशन ने कहा है कि मिनिस्ट्रीयल कार्मिक विभागीय कार्यों के कुशल संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन शासन की उपेक्षा के कारण न्यायोचित निराकरण की अपेक्षा के साथ 12 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
मांगों में कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन लेवल 5 (2800) अनुमन्य करते हुए प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित कर पदनाम प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित कर पदनाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं उप निदेशक प्रशासन लेवल 11 का एक अतिरिक्त पद सृजित करने, जिन विभागों में पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं वहां पदोन्नत एसीपी की व्यवस्था लागू करने, पदोन्नति में लागू फार्गो नियमावली को समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू करने, जिन विभागों में मिनिस्ट्रीयल पदों का पुनर्गठन नहीं हुआ है वहां शीघ्र पुनर्गठन कराने, प्रदेश में 80 प्रतिशत कार्मिकों के सरकारी सेवा में होने के कारण पुरानी पेंशन योजना से वंचित होने पर उन्हें पुरानी पेंशन से आच्छादित करने, गोल्डन कार्ड में आ रही असुविधा को तत्काल समाप्त करने, स्थानांतरण अधिनियम में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु शीघ्र बैठक आयोजित करने, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह ख के कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्धारण का संशोधित शासनादेश निर्गत करने, मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की कॉमन सेवा नियमावली प्रख्यापित करने, स्थानांतरण अधिनियम में समूह ग के कार्मिक को उसके गृह तहसील में भी तैनाती किए जाने का शासनादेश निर्गत करने, पदोन्नति में संक्रमण काल को समाप्त करने तथा मिनिस्ट्रीयल के सृजित पदों पर किसी भी प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती न करने और इसके लिए स्पष्ट एसओपी बनाने की मांग शामिल है।
इस मौके पर तहसील से
सुनील चंद्र – पेशागार,
अमित, मुकेश, नितिन
एजुकेट से मनीष चौधरी, अंकित, अर्जुन, देवचंद शाह
ब्लॉक से अशोक कुमार गुसांईं , कुंवर सिंह भरोसी भारती आदि कर्मचारी उपस्थित थे।
