देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ताजा जारी लिस्ट में 20 नेताओं को दायित्व बांट दिए हैं. विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में इन नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य दायित्व दिए गए हैं। बता दें कि इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को सरकार बकायदा सैलरी देती है। इन्हें क्या कुछ मिलता है, आइए आपको बताते हैं।
उत्तराखंड में दायित्वधारियों की धामी सरकार आने के बाद से बल्ले बल्ले होती रही है। पिछली सरकारों में एक दायित्वधारी को ₹45000 का मासिक मानदेय मिलता था, जिसे साल 2023 में धामी सरकार ने बढ़ा दिया था। शासन से मिली जानकारी के अनुसार, मौजूदा समय में उत्तराखंड में एक दायित्वधारी को ₹80000 प्रतिमाह मिल रहे हैं। अगर वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता तो वाहन के लिए ₹40000 प्रति माह अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है।
ये मिलती हैं अतिरिक्त सुविधाएं-
इसके अलावा अगर सरकारी आवास नहीं मिलता है तो उसे एवज में अतिरिक्त ₹25000 प्रतिमाह दिया जाता है।
अगर सरकारी आवास मिलता है तो कार्यालय भत्ते के रूप में ₹10000 प्रतिमाह दिया जाता है।
₹2000 प्रति महीना टेलीफोन या मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी दायित्वधारियों को दी जाती है।
दायित्वधारी ₹12000 से लेकर ₹15000 तक एक फोर्थ क्लास कर्मचारी भी रख सकता है। इसका पैसा भी सरकार ही वहन करती है।
