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बड़ी खबर : पूर्व पुलिस कप्तान पर शिकायतकर्ता को नग्न कर पीटने के आरोप हुए सिद्ध

December 11, 2025
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बड़ी खबर : पूर्व पुलिस कप्तान पर शिकायतकर्ता को नग्न कर पीटने के आरोप हुए सिद्ध
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देहरादून। पिथौरागढ़ के पुलिस कप्तान रहे आईपीएस (इस्तीफा दे चुके) लोकेश्वर सिंह को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने उनके पास शिकायत लेकर आए व्यक्ति को प्रताड़ित करने का दोषी पाया है। पूर्व कप्तान ने व्यक्ति को अपने कार्यालय में नग्न किया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें झूठे मुदकमों में फंसाने की धमकी भी दी। प्राधिकरण ने लोकेश्वर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देशित किया है।

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सबसे ज्यादा घूम रहे हैं और तीनों नाम एक ही कहानी से जुड़े हैं – लक्ष्मी राणा, हरक सिंह रावत और प्रदीप थपलियाल। ये तीनों नाम रुद्रप्रयाग सीट, जेनी प्रकरण और रेखा आर्या प्रकरण वाली राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं।  लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग की राजनीति की सबसे पुरानी और मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं। वो 1997 से 2001 तक जखोली की ब्लॉक प्रमुख रहीं, 2002 से 2007 तक दर्जाधारी रहीं और 2014 से 2019 तक रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के भरत सिंह चौधरी से उन्हें 14600 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लंबे समय तक वो कांग्रेस की महामंत्री भी रहीं और हरक सिंह रावत की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती रहीं। बाद में कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी की जांच में उनका नाम आया, उनके घर और लॉकर की तलाशी हुई, लॉकर से करीब 45 से 48 लाख रुपये के गहने और संपत्ति के कागजात मिलने की खबर आई और ईडी ने उनसे कई बार 6-6 घंटे तक पूछताछ की। इसी जांच और पार्टी द्वारा बुरे समय में साथ न देने का आरोप लगाकर उन्होंने मार्च 2024 में 27 साल पुरानी कांग्रेस छोड़ दी और बाद में भाजपा का समर्थन किया, फिर 2027 से पहले भाजपा में शामिल हो गईं। कुछ खबरों में गलती से उन्हें हरक सिंह की पत्नी लिखा गया, लेकिन असल में हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत हैं, लक्ष्मी राणा उनकी करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं।  दूसरी तरफ हरक सिंह रावत हैं, जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से ही विधायक बने थे और मातबर सिंह कंडारी को हराया था। वही हरक सिंह अब जेनी प्रकरण में घिरे हुए हैं, जिसमें जेनी ने उन पर 23 साल पुराने आरोप लगाए हैं और दोबारा डीएनए और सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि हरक सिंह इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। इसके साथ ही पाखरो मामले में ईडी और सीबीआई की जांच भी उन पर चल रही है। अब रुद्रप्रयाग सीट के रिजर्व होने की चर्चा ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो वो भी वहां से नहीं लड़ पाएंगे।  तीसरे नाम प्रदीप थपलियाल हैं, जो कांग्रेस के युवा चेहरा हैं और जखोली के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा का करीब 70 फीसदी हिस्सा है, इसीलिए कांग्रेस ने 2022 में उन पर दांव खेला था, लेकिन वो भाजपा के भरत सिंह चौधरी से 9802 वोटों से हार गए थे, भरत चौधरी को 29660 वोट मिले थे और थपलियाल को 19858 वोट मिले थे। अब भी प्रदीप थपलियाल ही रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की जमीन पर सबसे सक्रिय हैं, 15 अक्टूबर को जखोली के मयाली बाजार में उन्होंने ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था, न्याय यात्रा में भी वो सबसे आगे रहे और ग्यालू लाल वाले प्रकरण में भी उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था।  अब पूरी तस्वीर ये बनती है कि रुद्रप्रयाग में भाजपा की तरफ भरत सिंह चौधरी हैं, जो 2017 में लक्ष्मी राणा को और 2022 में प्रदीप थपलियाल को हरा चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस की तरफ प्रदीप थपलियाल फिर से दावेदार हैं, लेकिन हरक सिंह रावत और लक्ष्मी राणा का पुराना गुट भी इस सीट पर अपनी पकड़ रखता है। और ऊपर से सीट रिजर्व होने की याचिका ने सबका गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो भरत चौधरी, हरक सिंह और लक्ष्मी राणा तीनों ही इस सीट से बाहर हो जाएंगे और प्रदीप थपलियाल जैसे नए चेहरे के लिए भी रास्ता बदल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग की लड़ाई अब सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं रही, बल्कि पुराने केस, ईडी की जांच, जेनी प्रकरण और आरक्षण की राजनीति, सब एक साथ मिलकर 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है।   केंद्रीय मंत्री को दरकिनार कर टिकट लक्ष्मी राणा को मिल सकता है

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घटना छह फरवरी 2023 की है। एक आरटीआई कार्यकर्ता और कपड़ों के व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को शिकायत की थी। जोशी का कहना था कि वह भी पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी के बेटे हैं। उनका घर पुलिस लाइंस परिसर में ही स्थित है। वह छह फरवरी 2023 को पुलिस विभाग के क्वार्टर से निकल रही गंदगी की शिकायत करने के लिए एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के पास गए थे। आरोप था कि इस पर लोकेश्वर सिंह उन्हें अपने कार्यालय से सटे एक कमरे में ले गए। वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके बाद उन्हें नग्न किया और मारपीट शुरू कर दी। उनके मातहतों ने भी जोशी के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने जोशी को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे।

इस पर उन्होंने जिला चिकित्सालय में अपना मेडिकल कराया जिसमें उन्हें एक्स-रे की सलाह दी गई। इस शिकायत पर प्राधिकरण ने लोकेश्वर सिंह को बुलाया लेकिन उन्होंने शपथशुदा अपना पक्ष प्राधिकरण के पास भेजा। इसमें कहा गया कि जोशी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं। उस दिन भी जोशी को कुछ वाहनों में आगजनी में पूछताछ के सिलसिले में बुलाया गया था। लोकेश्वर सिंह ने मारपीट के आरोपों से इन्कार किया था। पूर्व कप्तान लोकेश्वर सिंह ने अगली सुनवाई में भी इसी प्रकार अपना जवाब भेजा और कहा कि पुलिस लाइंस में गंदगी वाली बात भी सही नहीं है। इस पर शिकायतकर्ता जोशी ने मुकदमों के संबंध में बताया कि सभी मुदकमों में पुलिस कर्मचारी ही वादी हैं और इनमें से किसी में भी उन्हें सजा या जुर्माना नहीं लगाया गया है।
न्यायमूर्ति एनएस धानिक की अध्यक्षता और पूर्व आईपीएस पुष्पक ज्योति व अजय जोशी की सदस्यता वाली पीठ ने तत्कालीन पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के तथ्यों में कोई दम नहीं पाया। पीठ ने माना कि एसपी पिथौरागढ़ के तथ्य विश्वास योग्य नहीं हैं। जबकि, शिकायतकर्ता लक्ष्मी दत्त जोशी के पास घटना के दिन ही कराया गया मेडिकल और एक्स-रे की रिपोर्ट है। इसमें चोट 12-24 घंटे के भीतर होना पाया है। लोकेश्वर सिंह ने इसके विरोध में अपना कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। शिकायतकर्ता ने किसी थाने के कर्मचारी पर आरोप नहीं लगाए हैं। लिहाजा एसपी लोकेश्वर सिंह पर यह आरोप सिद्ध होते हैं जो कि पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल करने वाले हैं। सारी विवेचना और सुनवाई से यह सिद्ध हुआ है कि शिकायतकर्ता को नग्न बैठाकर उनके साथ मारपीट की गई। प्राधिकरण ने इस मामले में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की संस्तुति करते सरकार को निर्देशित किया है।
लोकेश्वर सिंह पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान रहते हुए अक्तूबर में त्यागपत्र दे चुके हैं। उनका चयन संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था में हुआ था। फिलहाल वह अवकाश पर चल रहे हैं। लोकेश्वर सिंह ने उत्तराखंड कैडर में 11 साल सेवाएं दी हैं। गत 28 नवंबर को उनका इस्तीफा केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर लिया है।

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