हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में मदरसों की जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले में हुई प्रारंभिक जांच के दौरान कई मदरसों में गड़बड़ियां सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सरकार के निर्देशों के तहत पीएम पोषण योजना से आच्छादित कुल 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच की गई। जांच के दौरान 23 मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां और हिसाब-किताब में अनियमितताएं पाए जाने पर मार्च और अप्रैल माह की धनराशि रोक दी गई है तथा इनकी गहन जांच की संस्तुति की गई है।
डीएम ने बताया कि 11 मदरसों में बच्चों की संख्या को लेकर गंभीर संदेह पाया गया, जिसकी पुष्टि होने के बाद वहां पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन अब इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों का भी सत्यापन कराएगा।
सूत्रों के अनुसार कई मदरसों में बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि बच्चे कहां से आए, उन्हें कौन लेकर आया और उनका पूरा रिकॉर्ड क्या है।
उधर धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि आगामी एक जुलाई से राज्य में वही मदरसे संचालित हो सकेंगे जिन्होंने उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से आवश्यक मान्यता प्राप्त की होगी। बिना मान्यता संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
