राज्य सरकार सरकारी सम्पत्ति में अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। जिसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने आज सभी जिलाधिकारियों से विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उनको चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अलग से टीम बनाकर लगाई जाए, तथा जिस सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है उसे सुरक्षित रखने के लिए सीमांकन आदि का कार्य पूर्ण करा लिया जाए।
सभी जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन ज़मीनों पर अतिक्रमण हो चुका है उन्हें खाली करवाने के साथ – साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दुबारा अतिक्रमण न होने पाएं।
भूमि की जांच करने के लिए कि वह किसके नाम पर दर्ज है। यह जानने के लिए पिछले 60, 70 या 80 वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच करवाई जायेगी। इसके लिए शीघ्र ही भूमि रिकॉर्ड के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा और भविष्य में इसी पोर्टल पर भूमि की सम्पूर्ण जानकारी अपलोड की जाएगी।
