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जवाब : भारत पर विपक्षियों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, संविधान ने दी है आजादी…………भारत कहने की

September 7, 2023
in एक्सक्लूसिव
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जवाब  : भारत पर विपक्षियों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, संविधान ने दी है आजादी…………भारत कहने की
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भारत बनाम इंडिया और उदयनिधि के सनातन धर्म विरोधी बयान के मामले में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का संविधान भारत कहने की आजादी देता है। लेकिन विपक्ष को इस पर आपत्ति है। इसी विपक्ष के कुछ नेताओं को सनातन धर्म को नष्ट करने की धमकी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता ।

बुधवार को मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारा संविधान हमको भारत कहने की आजादी देता है।मगर क्या यही संविधान किसी को सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की धमकी देने का अधिकार देता है? विपक्ष के इस दोहरे मापदंड को देश देख रहा है। ऐसा बयान स्वीकार्य करने योग्य नहीं है। हमें इस मामले में कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि भारत नाम पर विपक्ष को एतराज है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि सदियों से देश का नाम भारत है। ऐसे में विपक्ष की आपत्ति समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि विपक्ष को भारत पर आपत्ति क्यों है? हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, इंडिया बनाम भारत मामले में अधिकृत मंत्री ही सरकार का पक्ष रखें। प्रधानमंत्री ने सनातन विरोधी वक्तव्य के मामले में सभी मंत्रियों को खुलकर विरोध जताने की न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि ऐसा करने का आह्वान भी किया।

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वीआईपी संस्कृति से परहेज…

 

 प्रधानमंत्री मोदी ने G-20 शिखर सम्मेलन से जुड़े मेहमानों के लिए राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रिभोज में मंत्रियों – मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे बस से‌ही अपने गंतव्य तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्री व मुख्यमंत्री पहले संसद भवन परिसर में एकत्र होंगे और वहां से बस के द्वारा रात्रिभोज स्थल तक जाएंगे।

 

 सम्मेलन के दौरान सभी मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने और इस दौरान वीआईपी सुविधाओं से परहेज करने के लिए भी प्रधानमंत्री  ने कहा कहा।

 

   केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना (IDS) के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। जिससे चलते 774 पंजीकृत इकाइयां करीब 48,607 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजन कर सकेंगे।

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