राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन के प्रस्ताव को सहमति देकर लोक निर्माण विभाग के दो इंजीनियरों की एक वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगा दी है।
बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में दोनों इंजीनियर हरिद्वार बायपास चौड़ीकरण का कार्य देख रहे थे। दोनों को ठेकेदारों को फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में निलंबित कर दिया गया था।|
शासन के संज्ञान में आया था कि परियोजना निर्माण से जुड़ी मैसर्स राकेश कुमार एंड कंपनी ने 77.70 लाख रुपए की फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई थी । इस मामले में उस समय के अधीक्षण अभियंता रणजीत सिंह व अधिशासी अभियंता को लापरवाही बरतने का जिम्मेदार माना गया था। शासन ने दोनों इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में एक वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगाने की मांग करी । आयोग ने शासन के इस प्रस्ताव पर सहमति भी जताई हैं ।
