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गजब : पांडवाज़ ग्रुप ने सोशल मीडिया से लगाई गुहार, 38वें राष्ट्रीय खेल के कलाकारों का भुगतान 21 महीने से लटका

September 26, 2026
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गजब : पांडवाज़ ग्रुप ने सोशल मीडिया से लगाई गुहार, 38वें राष्ट्रीय खेल के कलाकारों का भुगतान 21 महीने से लटका
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देहरादून/रूद्रप्रयाग। एक तरफ तो सरकार उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोक कलाकारों के भुगतान को लेकर लापरवाह बनी है। अब उत्तराखंड के लोकप्रिय म्यूजिक बैंड पांडवाज ग्रुप का वर्षों से कार्यक्रमों का भुगतान नहीं हुआ है।

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सबसे ज्यादा घूम रहे हैं और तीनों नाम एक ही कहानी से जुड़े हैं – लक्ष्मी राणा, हरक सिंह रावत और प्रदीप थपलियाल। ये तीनों नाम रुद्रप्रयाग सीट, जेनी प्रकरण और रेखा आर्या प्रकरण वाली राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं।  लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग की राजनीति की सबसे पुरानी और मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं। वो 1997 से 2001 तक जखोली की ब्लॉक प्रमुख रहीं, 2002 से 2007 तक दर्जाधारी रहीं और 2014 से 2019 तक रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के भरत सिंह चौधरी से उन्हें 14600 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लंबे समय तक वो कांग्रेस की महामंत्री भी रहीं और हरक सिंह रावत की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती रहीं। बाद में कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी की जांच में उनका नाम आया, उनके घर और लॉकर की तलाशी हुई, लॉकर से करीब 45 से 48 लाख रुपये के गहने और संपत्ति के कागजात मिलने की खबर आई और ईडी ने उनसे कई बार 6-6 घंटे तक पूछताछ की। इसी जांच और पार्टी द्वारा बुरे समय में साथ न देने का आरोप लगाकर उन्होंने मार्च 2024 में 27 साल पुरानी कांग्रेस छोड़ दी और बाद में भाजपा का समर्थन किया, फिर 2027 से पहले भाजपा में शामिल हो गईं। कुछ खबरों में गलती से उन्हें हरक सिंह की पत्नी लिखा गया, लेकिन असल में हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत हैं, लक्ष्मी राणा उनकी करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं।  दूसरी तरफ हरक सिंह रावत हैं, जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से ही विधायक बने थे और मातबर सिंह कंडारी को हराया था। वही हरक सिंह अब जेनी प्रकरण में घिरे हुए हैं, जिसमें जेनी ने उन पर 23 साल पुराने आरोप लगाए हैं और दोबारा डीएनए और सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि हरक सिंह इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। इसके साथ ही पाखरो मामले में ईडी और सीबीआई की जांच भी उन पर चल रही है। अब रुद्रप्रयाग सीट के रिजर्व होने की चर्चा ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो वो भी वहां से नहीं लड़ पाएंगे।  तीसरे नाम प्रदीप थपलियाल हैं, जो कांग्रेस के युवा चेहरा हैं और जखोली के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा का करीब 70 फीसदी हिस्सा है, इसीलिए कांग्रेस ने 2022 में उन पर दांव खेला था, लेकिन वो भाजपा के भरत सिंह चौधरी से 9802 वोटों से हार गए थे, भरत चौधरी को 29660 वोट मिले थे और थपलियाल को 19858 वोट मिले थे। अब भी प्रदीप थपलियाल ही रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की जमीन पर सबसे सक्रिय हैं, 15 अक्टूबर को जखोली के मयाली बाजार में उन्होंने ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था, न्याय यात्रा में भी वो सबसे आगे रहे और ग्यालू लाल वाले प्रकरण में भी उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था।  अब पूरी तस्वीर ये बनती है कि रुद्रप्रयाग में भाजपा की तरफ भरत सिंह चौधरी हैं, जो 2017 में लक्ष्मी राणा को और 2022 में प्रदीप थपलियाल को हरा चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस की तरफ प्रदीप थपलियाल फिर से दावेदार हैं, लेकिन हरक सिंह रावत और लक्ष्मी राणा का पुराना गुट भी इस सीट पर अपनी पकड़ रखता है। और ऊपर से सीट रिजर्व होने की याचिका ने सबका गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो भरत चौधरी, हरक सिंह और लक्ष्मी राणा तीनों ही इस सीट से बाहर हो जाएंगे और प्रदीप थपलियाल जैसे नए चेहरे के लिए भी रास्ता बदल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग की लड़ाई अब सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं रही, बल्कि पुराने केस, ईडी की जांच, जेनी प्रकरण और आरक्षण की राजनीति, सब एक साथ मिलकर 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है।   केंद्रीय मंत्री को दरकिनार कर टिकट लक्ष्मी राणा को मिल सकता है

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दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 में अपनी प्रस्तुति से उत्तराखंड की संस्कृति को देशभर में पहुंचाने वाले कलाकारों का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। भुगतान न मिलने से नाराज पांडवाज़ (Pandavaas) सांस्कृतिक ग्रुप ने सोशल मीडिया से मदद पर अब मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखकर भुगतान करने की गुहार लगाई है।

पांडवाज़ ने सोशल मीडिया में पत्र वायरल करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा है कि उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए थीम सॉन्ग तैयार किया था, मशाल यात्रा के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी और उद्घाटन समारोह का भी हिस्सा रहे। उत्तराखंड की संस्कृति, पहचान और गौरव को देशभर में पहुँचाने में उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया।

लेकिन दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में किए गए इन कार्यों के बिल आज सितंबर 2026 तक, यानी लगभग 20-21 महीने बीत जाने के बाद भी लटके हुए हैं।

ग्रुप का आरोप है कि भुगतान के लिए उन्होंने हर आधिकारिक दरवाजा खटखटाया है।

– सीएम हेल्पलाइन पर पहली शिकायत बिना समाधान के बंद कर दी गई, दोबारा शिकायत करने पर भी मामला लटका है।
– खेल विभाग, खेल मंत्री, संबंधित अधिकारी और मुख्यमंत्री आवास स्थित हेल्पडेस्क तक हर स्तर पर निवेदन के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला।

पत्र में कहा गया है कि पहले विभाग की ओर से बजट उपलब्ध न होने की बात कहकर सहयोग की अपील की गई थी, जिसका उन्होंने सम्मान किया। लेकिन अब न तो फोन उठाए जा रहे हैं और न ही संदेशों का जवाब मिल रहा है।

ग्रुप ने सवाल उठाया है कि यदि अन्य कलाकारों और वेंडर्स का भुगतान हो चुका है तो केवल पांडवाज़ का भुगतान अभी तक लटका क्यों है। हम किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, केवल अपने किए गए काम का उचित भुगतान चाहते हैं।

उन्होंने लिखा है कि “हम पहाड़ छोड़कर नहीं गए, आज भी यहीं रहकर अपनी लोकसंस्कृति, अपनी कला और अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना हमारी इच्छा नहीं, बल्कि मजबूरी बन गई है।”

अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन किया है कि इस विषय का संज्ञान लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दें और उनके लंबे समय से लटके भुगतान का शीघ्र समाधान करवाएं।

अब देखना होगा की सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पांडवाज ग्रुप के इस बकाया राशि भुगतान पत्र का ‘धाकड़’ धामी पर क्या असर पड़ता है!

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