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बड़ी खबर: ईडी ने अवंता ग्रुप की तीन राज्यों मे 678 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

August 17, 2024
in एक्सक्लूसिव
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बड़ी खबर: ईडी ने अवंता ग्रुप की तीन राज्यों मे 678 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
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देहरादून। गौतम थापर के स्वामित्व वाली अवंता ग्रुप की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में 678 करोड रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। इन संपत्तियों में जमीन और बिल्डिंग शामिल है। अवंता ग्रुप के मालिक गौतम थापर को वर्ष 2021 में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला वर्ष 2019 से चल रहा है। जांच में खुलासा हुआ था कि  ग्रुप द्वारा बताई गई संपत्ति की कीमत बेहद कम थी। अवंता ग्रुप की सीजी पावर एंड इंडस्टि्रयल सॉल्यूशन लिमिटेड ने ईडी को अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि जो कीमत इन संपत्तियों की बताई गई है, वह वास्तविक से बेहद कम है। कई बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का लोन भी लिया गया। इसमें कंपनी को गारंटीकर्ता के रूप में दर्शाया गया। अन्य भी वित्तीय गड़बड़ियां मिलने पर सीबीआई ने 22 जून 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। इसमें गौतम थापर, माधव आचार्य, बी हरिहरन, ओमकार गोस्वामी, केएन नीलकंठ समेत अज्ञात सरकारी अधिकारी शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की और अवंता ग्रुप के अधिकारी माधव आचार्य को भी इसी वर्ष गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में माधव आचार्य ने बताया कि उसने कंपनी को अपने कोष से 1307 करोड रुपए ट्रांसफर किए थे। अब ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में तीन प्रदेशों की 678 करोड रुपए की संपत्ति जब्त कर कुर्की की कार्यवाही शुरू कर दी है।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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