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संकट : पंचायतों पर पलायन की मार,गांवों में प्रधान बनने को कोई तैयार नहीं, 3890 पदों पर फिर होगा उप-चुनाव

October 1, 2026
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संकट : पंचायतों पर पलायन की मार,गांवों में प्रधान बनने को कोई तैयार नहीं, 3890 पदों पर फिर होगा उप-चुनाव
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उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन का सबसे बड़ा असर अब पंचायती राज व्यवस्था पर दिख रहा है। गांव खाली हो रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं।

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सबसे ज्यादा घूम रहे हैं और तीनों नाम एक ही कहानी से जुड़े हैं – लक्ष्मी राणा, हरक सिंह रावत और प्रदीप थपलियाल। ये तीनों नाम रुद्रप्रयाग सीट, जेनी प्रकरण और रेखा आर्या प्रकरण वाली राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं।  लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग की राजनीति की सबसे पुरानी और मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं। वो 1997 से 2001 तक जखोली की ब्लॉक प्रमुख रहीं, 2002 से 2007 तक दर्जाधारी रहीं और 2014 से 2019 तक रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के भरत सिंह चौधरी से उन्हें 14600 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लंबे समय तक वो कांग्रेस की महामंत्री भी रहीं और हरक सिंह रावत की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती रहीं। बाद में कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी की जांच में उनका नाम आया, उनके घर और लॉकर की तलाशी हुई, लॉकर से करीब 45 से 48 लाख रुपये के गहने और संपत्ति के कागजात मिलने की खबर आई और ईडी ने उनसे कई बार 6-6 घंटे तक पूछताछ की। इसी जांच और पार्टी द्वारा बुरे समय में साथ न देने का आरोप लगाकर उन्होंने मार्च 2024 में 27 साल पुरानी कांग्रेस छोड़ दी और बाद में भाजपा का समर्थन किया, फिर 2027 से पहले भाजपा में शामिल हो गईं। कुछ खबरों में गलती से उन्हें हरक सिंह की पत्नी लिखा गया, लेकिन असल में हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत हैं, लक्ष्मी राणा उनकी करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं।  दूसरी तरफ हरक सिंह रावत हैं, जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से ही विधायक बने थे और मातबर सिंह कंडारी को हराया था। वही हरक सिंह अब जेनी प्रकरण में घिरे हुए हैं, जिसमें जेनी ने उन पर 23 साल पुराने आरोप लगाए हैं और दोबारा डीएनए और सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि हरक सिंह इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। इसके साथ ही पाखरो मामले में ईडी और सीबीआई की जांच भी उन पर चल रही है। अब रुद्रप्रयाग सीट के रिजर्व होने की चर्चा ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो वो भी वहां से नहीं लड़ पाएंगे।  तीसरे नाम प्रदीप थपलियाल हैं, जो कांग्रेस के युवा चेहरा हैं और जखोली के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा का करीब 70 फीसदी हिस्सा है, इसीलिए कांग्रेस ने 2022 में उन पर दांव खेला था, लेकिन वो भाजपा के भरत सिंह चौधरी से 9802 वोटों से हार गए थे, भरत चौधरी को 29660 वोट मिले थे और थपलियाल को 19858 वोट मिले थे। अब भी प्रदीप थपलियाल ही रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की जमीन पर सबसे सक्रिय हैं, 15 अक्टूबर को जखोली के मयाली बाजार में उन्होंने ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था, न्याय यात्रा में भी वो सबसे आगे रहे और ग्यालू लाल वाले प्रकरण में भी उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था।  अब पूरी तस्वीर ये बनती है कि रुद्रप्रयाग में भाजपा की तरफ भरत सिंह चौधरी हैं, जो 2017 में लक्ष्मी राणा को और 2022 में प्रदीप थपलियाल को हरा चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस की तरफ प्रदीप थपलियाल फिर से दावेदार हैं, लेकिन हरक सिंह रावत और लक्ष्मी राणा का पुराना गुट भी इस सीट पर अपनी पकड़ रखता है। और ऊपर से सीट रिजर्व होने की याचिका ने सबका गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो भरत चौधरी, हरक सिंह और लक्ष्मी राणा तीनों ही इस सीट से बाहर हो जाएंगे और प्रदीप थपलियाल जैसे नए चेहरे के लिए भी रास्ता बदल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग की लड़ाई अब सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं रही, बल्कि पुराने केस, ईडी की जांच, जेनी प्रकरण और आरक्षण की राजनीति, सब एक साथ मिलकर 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है।   केंद्रीय मंत्री को दरकिनार कर टिकट लक्ष्मी राणा को मिल सकता है

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राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के अनुसार पिछले उप-चुनाव में ही 11 ग्राम प्रधान के पदों पर एक भी प्रत्याशी सामने नहीं आया था। जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों की सैकड़ों सीटें ऐसी थीं जिन पर किसी ने आवेदन तक नहीं किया था।

जून 2025 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और फरवरी 2026 में कराए गए पहले उप-चुनाव के बावजूद हजारों पद खाली रह गए, जिसके बाद अब 12 अक्टूबर को दूसरे उप-चुनाव के लिए मतदान होना है। 14 अक्टूबर को मतगणना होगी।

पौड़ी में सबसे बुरा हाल, 1103 पद खाली

इस उप-चुनाव में कुल 23 ग्राम प्रधान, 9 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 3,890 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त हैं।

पलायन की मार से सबसे अधिक प्रभावित पौड़ी गढ़वाल जिला है, जहां सबसे ज्यादा पद खाली हैं।

जिलेवार कहां कितने पद खाली हैं

पौड़ी गढ़वाल: 1,103 ग्राम पंचायत सदस्य और 8 ग्राम प्रधान
अल्मोड़ा: 858 ग्राम पंचायत सदस्य और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य
टिहरी: 529 पंचायत सदस्य, 4 ग्राम प्रधान और 1 बीडीसी
चमोली: 279 पंचायत सदस्य, 6 ग्राम प्रधान और 1 बीडीसी
पिथौरागढ़: 284 पंचायत सदस्य और 2 ग्राम प्रधान
नैनीताल: 207 पंचायत सदस्य, 1 प्रधान और 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य
उत्तरकाशी: 199 पंचायत सदस्य, 1 ग्राम प्रधान और 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य

उधमसिंह नगर: 108 पंचायत सदस्य
रुद्रप्रयाग: 107 पंचायत सदस्य और 1 ग्राम प्रधान
चम्पावत: 90 पंचायत सदस्य
देहरादून: 65 पंचायत सदस्य और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य
बागेश्वर: 61 पंचायत सदस्य और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य
हरिद्वार: 14 पंचायत सदस्य और 3 ग्राम प्रधान

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