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बड़ी खबर : चमोली में आतंक का पर्याय बन चुका पिंजरे में कैद भालू अब चिड़ियाघर की बड़ा रहा शोभा

December 30, 2025
in एक्सक्लूसिव
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बड़ी खबर : चमोली में आतंक का पर्याय बन चुका पिंजरे में कैद भालू अब चिड़ियाघर की बड़ा रहा शोभा
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देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों भालुओं की दहशत है। आए दिन भालू के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगह भालू पिंजरे में कैद भी हो रहे हैं। चमोली जनपद के पोखरी क्षेत्र में दहशत का कारण बने काले हिमालयन भालू को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर देहरादून लाई है।

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उसे चिड़ियाघर में सुरक्षित बाड़े में छोड़ा गया है, जहां उसके स्वभाव और व्यवहार पर लगातार नजर रखी जा रही है। पहाड़ों में खाने की तलाश में भटक रहे भालू को देहरादून में सेब और अमरूद खूब भा रहे हैं। खीरा, गाजर और सेब भी उसके आहार में शामिल हैं।

देहरादून चिड़ियाघर के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. प्रदीप मिश्रा के अनुसार भालू पूरी तरह शांत है और सामान्य व्यवहार कर रहा है। उसे फल और सब्जियां दी जा रही हैं, जिनमें अमरूद अधिक पसंद आ रहा है।

करीब साढ़े पांच फीट लंबा और लगभग 110 किलो वजनी यह काला हिमालयन भालू स्वस्थ है, हालांकि इंसानों को अचानक देखकर आत्मरक्षा में हमला करने की प्रवृत्ति बनी रह सकती है। चिड़ियाघर प्रशासन फिलहाल कुछ दिनों तक भालू को यहीं रखने की तैयारी में है।

उसके खानपान और दिनचर्या पर नियमित नजर रखी जा रही है। साथ ही नाइट शेल्टर में भालू के आराम के पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई हैं। हालांकि, भालू को चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए नहीं खोला जाएगा।

केंद्र से अनुमति मिली को दून में ही रहेगा
देहरादून चिड़ियाघर में पहले से ही एक काले हिमालयन भालू को रखने की योजना है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलने की स्थिति में पोखरी से लाए गए भालू को स्थायी रूप से यहीं रखा जा सकता है।

पर्याप्त भोजन न मिलने से गांवों का रुख कर रहे भालू
विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले हिमालयन भालुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वे भोजन की तलाश में गांवों की ओर आ रहे हैं। इस दौरान मानव-भालू संघर्ष बढ़ रहा है।

वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. प्रदीप मिश्रा के अनुसार अब तक की घटनाओं से साफ है कि भालू इंसान को भोजन समझकर नहीं, बल्कि खतरा मानकर आत्मरक्षा में हमला कर रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस समस्या का बड़ा कारण हो सकता है।

पहाड़ों में भालुओं का प्राकृतिक भोजन जैसे बांज के बीज, रिंगाल की पत्तियां और अन्य फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। नतीजतन भालू निचले इलाकों और आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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