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अलर्ट : देर शाम मोबाइल घनघनाने से मची अफरातफरी, जानिए कारण

March 21, 2026
in एक्सक्लूसिव
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अलर्ट : देर शाम मोबाइल घनघनाने से मची अफरातफरी, जानिए कारण
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उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा एक परीक्षण अलर्ट जारी किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य राज्य में स्थापित आपातकालीन सूचना प्रसारण प्रणाली की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि आपदा की स्थिति में सूचना समयबद्ध और व्यापक रूप से प्रसारित हो सके।

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टेस्टिंग अलर्ट: इस प्रणाली को और अधिक उन्नत एवं विश्वसनीय बनाने के लिए नियमित परीक्षण किए जा रहे हैं, जो कि आगामी एक सप्ताह तक जारी रहेंगे। इन परीक्षणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता (Telecom Service Provider TSP) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अलर्ट संदेशों का प्रसारण प्रभावी ढंग से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। साथ ही, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह भी परीक्षण किया जा रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में अलर्ट संदेश कितनी शीघ्रता से और कितनी सटीकता के साथ आमजन तक पहुंच रहे हैं।

इस समग्र प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य में किसी भी आपदा की सम्भावना होने पर राज्य के नागरिकों को समय रहते सचेत किया जाना है, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर सावधानियां बरत सकें। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली के माध्यम से आपातकालीन स्थितियों में प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों से अपेक्षा की है कि वे ऐसे परीक्षण अलर्ट को गंभीरता से लें, घबराएं नहीं, और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह संयुक्त प्रयास ही राज्य को आपदाओं के प्रभाव से सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगा।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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