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बड़ी खबर : इमीग्रेशन में काम करने वाले युवक से मांगी तीन करोड़ रुपए की रंगदारी

March 17, 2026
in एक्सक्लूसिव
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बड़ी खबर : इमीग्रेशन में काम करने वाले युवक से मांगी तीन करोड़ रुपए की रंगदारी
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ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर इमीग्रेशन का काम करने वाले एक युवक से 3 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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ग्राम ताली फार्म, दोराहा, बाजपुर निवासी जैमल सिंह पुत्र सुलक्खन सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह इमीग्रेशन से सम्बन्धित आफिस चलाता है, दिनांक 13.02.2026 को उसके मोबाइल पर अमेरिका के नम्बर से व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, वॉईस रिकार्डिंग के जरिये तीन करोड़ रुपये की डिमाण्ड की गयी और नहीं देने पर उसे व उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी गयी।

जैमल सिंह ने बताया कि धमकी देने वाले ने अपना नाम धामी गैगंस्टर बताया और कहा कि वह अमेरिका की जेल से बोल रहा है। वह डर से घबराकर दहशत में जी रहा है और इसी दहशत के कारण वह अपने ऑफिस व बाजार भी नहीं जा पा रहा है, उसने पुलिस से अपने व अपने परिवार की जानमाल की रक्षा करने की गुहार लगाई है।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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