देहरादून में एक ऐसी शिकायत एसएसपी कार्यालय पहुंची है, जिसने नगर निगम की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। शिकायत में नाम है शहर के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा का, उनके बेटे शाश्वत उनियाल का और नगर निगम के एक कर्मचारी दिनेश खन्ना का। आरोप यह है कि दुकान दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ले लिए गए, लेकिन दुकान भी नहीं मिली और पैसा भी वापस नहीं आया।
शिकायत करने वाले दो लोग हैं, विजयराज चौहान और सूरजपाल सिंह। दोनों की कहानी अलग-अलग समय की है, लेकिन दोनों का दर्द एक जैसा है। विजयराज की कहानी 2019 से शुरू होती है। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि नगर निगम की जमीन लीज पर मिल जाएगी और राजपुर रोड व मसूरी रोड के आसपास तीन पक्की दुकानें आवंटित हो जाएंगी। इसी भरोसे पर उन्होंने किस्तों में पैसा देना शुरू किया, जो धीरे-धीरे 45 लाख तक पहुंच गया।
जब जमीन और दुकान का काम आगे नहीं बढ़ा तो 2023 में उन्हें एक और जगह का प्रस्ताव दिया गया। मसूरी रोड पर खाला गांव के पास मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के आसपास नगर निगम की चिन्हित जगह पर दुकानें दिलाने की बात हुई। इस बार उन्हें दिनेश खन्ना से मिलवाया गया, कागज भी लिए गए। लेकिन साल बीतते गए, न रसीद पक्की हुई, न दुकान पर कब्जा मिला। जब 2025 में पैसा मांगा गया तो बात बिगड़ गई। शिकायत के मुताबिक कुछ पैसा लौटाया गया, बाकी करीब 20 लाख अटक गया और दुकान आज तक नहीं मिली।
दूसरी तरफ सूरजपाल सिंह की कहानी और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि वह कभी खुद पूर्व मेयर के निजी सचिव रह चुके हैं। उनका कहना है कि 2022-23 में उन्हें भी दुकान आवंटन का भरोसा दिया गया और उनसे 20 लाख रुपये ले लिए गए। पैसा कभी नकद दिया गया, कभी ऑनलाइन, कभी शाश्वत के चचेरे भाई तनुज उनियाल के जरिए। उन्हें भी न दुकान मिली, न पैसा वापस हुआ। उनका आरोप है कि पैसा मांगने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने और जान से मारने तक की धमकी दी गई।
इधर पूर्व मेयर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह सब झूठ है, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि कोई भी एजेंसी जांच कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि शिकायत करने वाले लोग पहले से ही इस तरह के कामों में रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं।
पुलिस ने फिलहाल शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीओ नितिन लोहानी का कहना है कि मामले को देखा जा रहा है। अब सबकी नजर जांच पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ 40 लाख का नहीं है, सवाल इस भरोसे का भी है जो एक मेयर के पद और नगर निगम के नाम पर लोगों को दिया गया था।











