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ब्रेकिंग : उत्तराखंड में 6 आईएएस अफसरों के विभाग बदले, पंचायती राज से लेकर सैनिक कल्याण तक हुआ फेरबदल

November 18, 2026
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ब्रेकिंग : उत्तराखंड में 6 आईएएस अफसरों के विभाग बदले, पंचायती राज से लेकर सैनिक कल्याण तक हुआ फेरबदल
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देहरादून। उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 आईएएस अधिकारियों के विभाग बदल दिए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि ये सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपनी वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। आदेश अपर सचिव नवनीत पांडे की ओर से जारी हुआ है।

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इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव पंचायती राज विभाग में हुआ है। अब तक पंचायती राज विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे नितेश कुमार झा को इस पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह उमेश नारायण पांडेय को पंचायती राज विभाग का नया सचिव बनाया गया है। उमेश नारायण पांडेय अब तक पुनर्वास, भाषा विभाग के सचिव के साथ-साथ उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण के निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।

वहीं सैनिक कल्याण विभाग में भी बदलाव किया गया है। युगल किशोर पंत से सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। वह अब संस्कृति विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव के साथ-साथ महानिदेशक संस्कृति की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। उनकी जगह सी. रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का नया सचिव बनाया गया है। रविशंकर अब तक कौशल विकास एवं सेवायोजन, श्रम, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव थे।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब तक इस विभाग के निदेशक और अल्पसंख्यक कल्याण निगम के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रही दीप्ति सिंह को इस पद से हटा दिया गया है। वह अब खेल और युवा कल्याण विभाग की निदेशक की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। उनकी जगह विनीत कुमार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का निदेशक और अल्पसंख्यक कल्याण निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। विनीत कुमार अब तक लोक निर्माण, श्रम, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अपर सचिव थे।

शासन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने वर्तमान पदभार से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें और इसकी आख्या कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग को उपलब्ध कराएं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी तबादले हो सकते हैं, क्योंकि शासन स्तर पर विभागों में काम की रफ्तार को लेकर लगातार समीक्षा हो रही है।

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