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बड़ी खबर  : फर्जी प्रमाणपत्र प्रकरण में दो पटवारी निलंबित, बाजपुर और गदरपुर में कार्रवाई

September 27, 2026
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बाजपुर/गदरपुर। तहसील में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए स्थायी निवास और जाति प्रमाणपत्र प्रकरण में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लापरवाही मिलने पर बाजपुर और गदरपुर में एक-एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इससे राजस्व विभाग में खलबली मची हुई है।

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सबसे ज्यादा घूम रहे हैं और तीनों नाम एक ही कहानी से जुड़े हैं – लक्ष्मी राणा, हरक सिंह रावत और प्रदीप थपलियाल। ये तीनों नाम रुद्रप्रयाग सीट, जेनी प्रकरण और रेखा आर्या प्रकरण वाली राजनीति को एक साथ जोड़ देते हैं।  लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग की राजनीति की सबसे पुरानी और मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं। वो 1997 से 2001 तक जखोली की ब्लॉक प्रमुख रहीं, 2002 से 2007 तक दर्जाधारी रहीं और 2014 से 2019 तक रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के भरत सिंह चौधरी से उन्हें 14600 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लंबे समय तक वो कांग्रेस की महामंत्री भी रहीं और हरक सिंह रावत की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती रहीं। बाद में कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी की जांच में उनका नाम आया, उनके घर और लॉकर की तलाशी हुई, लॉकर से करीब 45 से 48 लाख रुपये के गहने और संपत्ति के कागजात मिलने की खबर आई और ईडी ने उनसे कई बार 6-6 घंटे तक पूछताछ की। इसी जांच और पार्टी द्वारा बुरे समय में साथ न देने का आरोप लगाकर उन्होंने मार्च 2024 में 27 साल पुरानी कांग्रेस छोड़ दी और बाद में भाजपा का समर्थन किया, फिर 2027 से पहले भाजपा में शामिल हो गईं। कुछ खबरों में गलती से उन्हें हरक सिंह की पत्नी लिखा गया, लेकिन असल में हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत हैं, लक्ष्मी राणा उनकी करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं।  दूसरी तरफ हरक सिंह रावत हैं, जो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से ही विधायक बने थे और मातबर सिंह कंडारी को हराया था। वही हरक सिंह अब जेनी प्रकरण में घिरे हुए हैं, जिसमें जेनी ने उन पर 23 साल पुराने आरोप लगाए हैं और दोबारा डीएनए और सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि हरक सिंह इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। इसके साथ ही पाखरो मामले में ईडी और सीबीआई की जांच भी उन पर चल रही है। अब रुद्रप्रयाग सीट के रिजर्व होने की चर्चा ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो वो भी वहां से नहीं लड़ पाएंगे।  तीसरे नाम प्रदीप थपलियाल हैं, जो कांग्रेस के युवा चेहरा हैं और जखोली के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा का करीब 70 फीसदी हिस्सा है, इसीलिए कांग्रेस ने 2022 में उन पर दांव खेला था, लेकिन वो भाजपा के भरत सिंह चौधरी से 9802 वोटों से हार गए थे, भरत चौधरी को 29660 वोट मिले थे और थपलियाल को 19858 वोट मिले थे। अब भी प्रदीप थपलियाल ही रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की जमीन पर सबसे सक्रिय हैं, 15 अक्टूबर को जखोली के मयाली बाजार में उन्होंने ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था, न्याय यात्रा में भी वो सबसे आगे रहे और ग्यालू लाल वाले प्रकरण में भी उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था।  अब पूरी तस्वीर ये बनती है कि रुद्रप्रयाग में भाजपा की तरफ भरत सिंह चौधरी हैं, जो 2017 में लक्ष्मी राणा को और 2022 में प्रदीप थपलियाल को हरा चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस की तरफ प्रदीप थपलियाल फिर से दावेदार हैं, लेकिन हरक सिंह रावत और लक्ष्मी राणा का पुराना गुट भी इस सीट पर अपनी पकड़ रखता है। और ऊपर से सीट रिजर्व होने की याचिका ने सबका गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व हुई तो भरत चौधरी, हरक सिंह और लक्ष्मी राणा तीनों ही इस सीट से बाहर हो जाएंगे और प्रदीप थपलियाल जैसे नए चेहरे के लिए भी रास्ता बदल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग की लड़ाई अब सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं रही, बल्कि पुराने केस, ईडी की जांच, जेनी प्रकरण और आरक्षण की राजनीति, सब एक साथ मिलकर 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है।   केंद्रीय मंत्री को दरकिनार कर टिकट लक्ष्मी राणा को मिल सकता है

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बाजपुर में बरहैनी क्षेत्र के लेखपाल निलंबित
बाजपुर में तीन दिन पहले एसडीएम ऋचा सिंह ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बनाए गए स्थायी और जाति प्रमाणपत्रों को पकड़ा था। जांच में सभी प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया। इस मामले में बरहैनी क्षेत्र के लेखपाल की ओर से नगर पंचायत बरखेड़ा के अध्यक्ष श्याम बिहारी समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस नगर पंचायत अध्यक्ष समेत पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर बिरिया पटवारी सर्किल के पांच प्रमाणपत्र बने थे। तहसीलदार पीएस चौहान की 24 सितंबर की जांच आख्या में अनियमितता की पुष्टि हुई थी।

डीएम नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर संबंधित पटवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संबंधित पटवारी मोहम्मद अजमल खान को उत्तराखंड राजस्व उप निरीक्षक सेवा नियमावली-2025 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गदरपुर में गोविंदपुर क्षेत्र के पटवारी पर गिरी गाज
इधर, गदरपुर में तहसील मुख्यालय में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाणपत्र मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक सरताज अली को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें प्रथम दृष्टया अभिलेखों के सत्यापन में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है।

शुक्रवार को तहसीलदार लीना चंद्रा धामी की जांच आख्या और एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा की संस्तुति के बाद डीएम नितिन भदौरिया के आदेश पर निलंबन की कार्रवाई हुई। निलंबित राजस्व उप निरीक्षक सरताज को गोविंदपुर से हटाकर तहसील मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

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