देहरादून। प्रदेश में 31 जुलाई तक हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराये जा सकते हैं। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी है। जहां एक ओर राज्य सरकार ने पंचायत में तैनात प्रशंसकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है तो वहीं, दूसरी ओर आरक्षण चेक किए जाने संबंधित अधिसूचना की जारी कर दी है। इसी बीच शुक्रवार यानि 13 जून को पंचायत चुनाव की तिथियां से संबंधित पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे।
वायरल कार्यक्रम
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पत्र के अनुसार 23 जून को पंचायत चुनाव संबंधित अधिसूचना शासन की ओर से जारी की जाएगी। साथ ही 25 जून को राज्य निर्वाचन आयोग और 26 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी करने का जिक्र किया गया है।
वायरल हो रहे पत्र के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया और इसे फर्जी करार दिया है।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गुरुवार दोपहर तक जिलों से आरक्षण की अंतिम अधिसूचना भी नहीं हुई थी, उधर सोशल मीडिया में चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी हो गया। चुनाव से संबंधित एक पत्र सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग ने आगे आकर तत्काल इसका खंडन किया। गुरुवार को सोशल मीडिया में तेजी से एक पत्र वायरल हुआ। इस पत्र में में बाकायदा पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया था। जिससे लोगों के बीच गफलत की स्थिति पैदा हो गई। इसके तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग की प्रभारी संयुक्त सचिव कमलेश मेहता ने पत्र जारी कर वायरल पत्र को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया अभी गतिमान है। समय आने पर निर्वाचन आयोग की ओर से विधिवत चुनाव संबंधी कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
