देहरादून। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को साफ संकेत दे दिए हैं कि मैदानी अमले में फेरबदल का काम जल्द पूरा कर लिया जाए।
आयोग के नियमों के मुताबिक, 2 नवंबर 2026 के बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, SDM, तहसीलदार, थानाध्यक्ष जैसे सभी फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों का तबादला नहीं हो सकेगा। अगर सरकार को उसके बाद भी किसी अफसर को हटाना-बदलना पड़ा तो उसके लिए आयोग से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए शासन स्तर पर अगले 6-7 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं।
चुनाव आयोग ने पहले SIR यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराया था। अब अगला चरण SSR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है। इसका शेड्यूल लगभग तय है और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट आते ही जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगते ही तबादले, नियुक्ति और नई योजनाओं के शिलान्यास पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।
यही वजह है कि शासन में अभी से लिस्ट तैयार होनी शुरू हो गई है कि किन जिलों में DM और SP बदले जाने हैं।
