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बड़ी खबर: मुख्यमंत्री के निर्देश सभी को मिले जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

June 10, 2023
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बड़ी खबर: मुख्यमंत्री के निर्देश सभी को मिले जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ
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सीएम पुष्कर सिह धामी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों को मिले और इसको पूरा करने के  लिए बहुद्दशीय शिविर लगाये जायें।

 

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  1. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक के दौरान  वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं एस.एस.पी को निर्देश दिये कि आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए सभी जनपदों में नियमित बहुद्देशीय शिविर लगायें जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकांश जन समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भ्रष्टाचार से संबंधित विजिलेंस को जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर विजिलेंस द्वारा की गई कार्यवाहियो की विजिलेंस से नियमितरूप रिपोर्ट ली जाए। मुख्यमंत्री ने सभी एस.एस.पी को निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर विवेचना से संबंधित जो मामले एक साल से अधिकसमय से लम्बित हैं, अभियान चलाकर तीन माह के अन्दर उनकों निस्तारित किया जाए तथा यह  भी सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना सबंधित मामलों का निस्तारण त्वरित हो । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में निर्देश दिये कि ग्राम सभाओं की चौपालों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा माह में कितनी बार भ्रमण किया जा रहा है। इसका भी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पूरा अपडेट रखे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारी नियमित ग्रामसभा चौपालों में जाएं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी भेंजे। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश अधिकारी फोन रिसीव न कर पा रहे हैं, तो बाद में अवश्य कॉल बैक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल एवं कुमांऊ कमिश्नर अपने मण्डलों में जन समस्याओं के त्वरित निदान एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा करें। जिला अधिकारी जनपदों में प्रतिमाह आय – व्यय की भी समीक्षा बैठक अवश्य करें। जनपदों में जिन दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाएं। बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दीपक कुमार गैरोला, वर्चुअल माध्यम से कमिश्नर कुमांऊ दीपक रावत, सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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