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उत्तराखंड : निकाय और पंचायत चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, हिमाचल से मंगवाई गई 5 हजार मतपेटियां

December 6, 2024
in एक्सक्लूसिव
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उत्तराखंड : निकाय और पंचायत चुनाव ने पकड़ी रफ्तार, हिमाचल से मंगवाई गई 5 हजार मतपेटियां
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राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनावों के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी में भी जुट गया है। इसके तहत आयोग ने हिमाचल प्रदेश से 5000 मतपेटियां मंगाई गई हैं। आयोग के सचिव राहुल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतपेटियां तैयार कर ली गई हैं। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, संबंधित जिलों में आवश्यकतानुसार मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

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उन्होंने आगे बताया कि पंचायत चुनाव की तैयारी भी तेजी से चल रही है। 25 दिसंबर को पंचायतों की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा, जिस पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 13 जनवरी को वोटर लिस्ट जनसामान्य के लिए जारी कर दी जाएगी।

हालांकि, निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ आयोजित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होगी और सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन धरातल पर इसे लागू करना मुश्किल प्रतीत हो रहा है।

Tags: राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड
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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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