रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को आठवां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेजा है। जिससे जुलाई में फिर से महंगाई भत्ते बढ़ने की उम्मीद जागी हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए आठवां वेतन आयोग गठित करें। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इस बार महंगाई भत्ता 50 फीसदी के पार चला जाएगा।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे की सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से 8वां वेतन आयोग गठित करने की अपील की है. सोसाइटी ने कहा है कि 1 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी को पार कर जाएगा.इससे पहले बने तीनों केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि भविष्य के वेतन का रिवीजन तभी हो जाना चाहिए जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत (DA/DR) बढ़कर मूल वेतन का 50 फीसदी से ज्यादा हो जाए. सोसाइटी ने आयोग की इसी सिफारिश का ज्ञापन 30 मई, 2023 को वित्तमंत्री के पास भेजा है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आखिरी बार मार्च में बढ़ाया गया था, जो 1 जनवरी, 2023 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 42 फीसदी हो गया है। यदि जुलाई में सरकार फिर DA में 4 फीसदी का इजाफा करती है तब महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 46 फीसदी हो जाएगा। जनवरी, 2024 में एक बार फिर भाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ते ही यह मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब है कि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, इसके बाद सैलरी की समीक्षा करने और नया आयोग बनाने का समय आ जाएगा।
वित्त मंत्री को दिए गए ज्ञापन में रेलवे की सोसाइटी ने कहा कि महंगाई के असर को समाप्त करने के लिए सैलरी का रीजन करना आवश्यक हो गया है जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फ़ीसदी पहुंच जाएगा। समीक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मचारी को दिया जाता है जबकि महंगाई राहत का भुगतान पेंशन धारियों को किया जाता है। सौंपे गए ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जिससे तरह महंगाई बढ़ रही है उससे सिर्फ डीए और डीआर बड़ाना ही काफी नहीं होगा यह केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। महंगाई भत्ता अब मूल वेतन के 50 फ़ीसदी के बराबर पहुंच रहा है इसलिए महंगाई के असर को काबू करने के लिए प्रति व्यक्ति की आय को बढ़ाने के लिए सैलरी की समीक्षा करना बहुत जरूरी है।
