मा० उत्तराखण्ड लोक सेवा न्यायाधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-52/एन० बी० / डी० बी० / 2021 प्रियंका रानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य की पदोन्नति का निर्णय लिया है। पारित पदोन्नति होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी करके 14 तहसीलदारों को एसडीम के पद पर पदोन्नति दे दी है।
राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान ( अपुनरीक्षित वेतनमान २० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु० 5400, पुनरीक्षित वेतनमान 50 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स लेवल 10 ) के अन्तर्गत प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,हरिद्वार द्वारा नियमित चयन के आधार पर की गयी संस्तुति दिनांक 30.05 2023 के क्रम की गई है। उक्त निर्णय में निम्नलिखित तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपरोक्त पदोन्नति पाने वाले सभी अधिकारियों को कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01.
उत्तराखण्ड शासन में योगदान आख्या प्रस्तुत करनी होगी तथा तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें ।उक्त अधिकारियों की उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग में ज्येष्ठता,उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली 2005, एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002, के अंतर्गत शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।
