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कार्यवाही : प्रमाण पत्र फर्जी निकलने पर सिडकुल के एजीएम सहित दो ड्राइवर बर्खास्त

October 27, 2023
in एक्सक्लूसिव
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कार्यवाही : प्रमाण पत्र फर्जी निकलने पर सिडकुल के एजीएम सहित दो ड्राइवर बर्खास्त
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SIDCUL में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन व दो ड्राइवर को फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी कर रहे, को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

 सिडकुल एमडी रोहित मीणा ने इस बाबत आदेश जारी किया है। सिडकुल में हुए घोटाले की एसआईटी जांच कर रही थी, इसी दौरान सिडकुल में सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन राखी के प्रमाणपत्रों की जांच की गई तो पता चला कि उनके द्वारा दिया गया अनुभव प्रमाणपत्र गलत था। इसी प्रकार ड्राइवर विकास कुमार व अमित खत्री के 10वीं से संबंधित प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए।

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एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सिडकुल एमडी रोहित मीणा ने तीनों को बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा कि अब कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों के दस्तावेज की भी जांच चल रही है।

Tags: Corruption news in Hindidaily corruption news in Hindilatest corruption news in Hindiupdated corruption news in Hindi
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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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