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दुखद : सीएम धामी की विधानसभा मे विकास के दावे की पोल खोलती यह तस्वीर

September 4, 2025
in एक्सक्लूसिव
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दुखद : सीएम धामी की विधानसभा मे विकास के दावे की पोल खोलती यह तस्वीर
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चंपावत। पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत लगते हैं, वहां का जीवन उतना की कष्टकारी होता है। आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके सड़क जैसी मूलभूत सुविधा मयस्सर न हो पाने पर वहां के रहवासी अपार कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला दूर-दूर तक नजर नहीं आता। इस दर्द को एक बार फिर सीएम धामी की विधानसभा से सामने आए एक तस्वीर ने जिंदा कर दिया है। जहां ग्रामीण भारी बारिश के बीच एक डंडे में शव बांध कर 12 किलोमीटर दूर अपने गांव ले गए।

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दरअसल, सरकार के तमाम दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर चंपावत के सीमांत तल्लादेश से सामने आया है। जहां खटगिरी गांव के संतोष (उम्र 65 वर्ष) की चंपावत के अस्पताल में मौत हो गई थी। ग्रामीण संतोष के शव को वाहन से करीब 32 किलोमीटर मंच क्षेत्र तक ले गए, लेकिन उसके आगे 12 किलोमीटर पगडंडी में भारी बरसात में शव को कैसे ले जाएं? इस बात की चिंता हुई।

वहीं, ग्रामीण ने एक लकड़ी के डंडे में शव को पन्नी से बांध कर करीब 12 किलोमीटर का दुष्कर सफर तय किया। जिसके बाद संतोष का शव उसके गांव में घर तक पहुंचाया। जिस अभागे व्यक्ति को जीते जी अपने घर तक सड़क नसीब नहीं हो पाई, वो मरने के बाद भी अपने गांव को जाने वाली पगडंडियों में डंडे से लिपटकर अपने घर तक पहुंचा। किसी ग्रामीण ने राज्य गठन के 25 सालों बाद भी सड़क ना पहुंचने के दर्द को शव को डंडे में बांध कर ले जाने के वीडियो के रूप में कैद कर किया,जो अब सामने आया है।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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