उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में युवा कल्याण और पीआरडी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने की बात कागजों में दर्ज है, लेकिन जब उन कागजों को जमीन से मिलाकर देखा जाता है तो कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। जिला योजना 2024-25 में इस विभाग के लिए करीब साढ़े सात करोड़ रुपये का प्रावधान दिखाया गया है। सवाल यह नहीं है कि पैसा आया या नहीं, सवाल यह है कि पैसा गया कहां, किस काम में लगा, कौन सा काम पूरा हुआ और कौन सा काम आज भी कागजों में ही दौड़ रहा है।
विभाग के पुराने वित्तीय अभिलेखों को देखने पर डीसी बिलों की कई प्रविष्टियां सामने आती हैं। 2021-22 में ही करीब साढ़े पच्चीस लाख रुपये की प्रविष्टियां दर्ज हैं, इसके बाद पांच लाख और नौ लाख की प्रविष्टियां हैं और दिसंबर 2023 में बारह लाख रुपये की एक और प्रविष्टि मिलती है। अकेले इन प्रविष्टियों को देखकर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि डीसी बिल का दर्ज होना गबन का सबूत नहीं होता। असली कहानी तो तब खुलेगी जब इन बिलों का अंतिम समायोजन, मूल वाउचर, भुगतान का रिकॉर्ड और ऑडिट की टिप्पणी सामने आएगी। अगर समायोजन हो चुका है तो किस मद में हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, यही इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है।
यही स्थिति पीआरडी सामग्री की खरीद में भी दिखती है। 2026 में उत्तरकाशी में पीआरडी सामग्री के लिए ई-निविदा निकाली गई, जिसमें अट्ठावन हजार पांच सौ रुपये की ईएमडी और दो सौ सत्तर रुपये का निविदा शुल्क दर्ज है। लेकिन ईएमडी से खरीद की असली लागत का पता नहीं चलता। असली हिसाब तो बीओक्यू, तकनीकी और वित्तीय बोली, चयनित फर्म, आपूर्ति आदेश, स्टॉक रजिस्टर और भुगतान के कागजों से ही निकलेगा। सामग्री आई कितनी, किस दर पर आई और किस पीआरडी जवान तक पहुंची, यह बताए बिना खरीद का हिसाब अधूरा ही रहेगा।
मिनी स्टेडियमों को लेकर भी कागज और जमीन के बीच फर्क नजर आता है। सार्वजनिक स्रोतों में कहीं निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित स्टेडियमों को मिलाकर संख्या बताई गई है, तो कहीं सिर्फ पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों की संख्या दिखती है। भांकोली में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम का भी यही हाल है। वहां जमीन है या नहीं, डीपीआर बनी या नहीं, स्वीकृति मिली या नहीं, यह सब अभी साफ नहीं है। जब तक विभाग अपनी परिसंपत्ति पंजिका सामने नहीं रखेगा, तब तक यह साफ नहीं होगा कि स्टेडियम कितने बने, कितने अधूरे हैं और कितने सिर्फ प्रस्तावों में हैं।
ग्रामीण इलाकों में मंगला दलों के नाम पर दी जाने वाली सहायता का भी यही हाल है। कागजों में दल पंजीकृत हैं, सहायता जारी दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर कौन सा दल सक्रिय है, किसे क्या मिला और उसका इस्तेमाल हुआ या नहीं, इसका जवाब भौतिक सत्यापन के बिना नहीं मिलेगा। इसी तरह पीआरडी जवानों की ड्यूटी और मानदेय का हिसाब भी ड्यूटी आदेश, हाजिरी और बैंक भुगतान के मिलान से ही साफ होगा। खेल महाकुंभ में भी पंजीकरण की संख्या बड़ी दिख सकती है, लेकिन असली भागीदारी उपस्थिति पंजिका, परिणाम पत्रक और आयोजन खर्च से ही तय होगी।
इसलिए यह पड़ताल किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, यह सरकारी पैसे के पारदर्शी हिसाब के लिए है। विभाग के पास मौका है कि वह पांच साल का कार्यवार ब्योरा, स्वीकृति और भुगतान के कागज, उपयोगिता और पूर्णता प्रमाणपत्र, डीसी बिलों का समायोजन और स्टेडियमों की पूरी सूची दस्तावेजों के साथ सामने रखे। अगर कागजों में दर्ज आंकड़े गलत हैं तो विभाग को सही आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, और अगर सही हैं तो उन्हें साबित करने चाहिए। क्योंकि जब तक कागज नहीं बोलेंगे, तब तक उत्तरकाशी के युवाओं के नाम पर खर्च हुए साढ़े सात करोड़ रुपये का सवाल अनुत्तरित ही रहेगा।











