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आक्रोश : अब आर-पार की लड़ाई के मूड मे जल संस्थान/पेयजल संविदा कर्मी, सरकार को दी दो टूक चेतावनी

February 19, 2026
in एक्सक्लूसिव
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आक्रोश : अब आर-पार की लड़ाई के मूड मे जल संस्थान/पेयजल संविदा कर्मी, सरकार को दी दो टूक चेतावनी
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कुमाऊं/गढ़वाल। लंबे समय से ‘समान कार्य समान वेतन’ की मांग को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड जल संस्थान/पेयजल निगम संविदा कर्मचारियों ने हल्द्वानी और पौड़ी गढ़वाल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उपनल कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें भी समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पौड़ी डिविजन से 38 श्रमिक अवैध तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें अतिशीघ्र बहाल किया जाए

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चमोली/रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि 20-25 वर्षों से लगभग 3500 श्रमिक 1 से 5 हजार रुपए न्यूनतम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं।
इन श्रमिकों ने कोरोना महामारी में भी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं जारी रखी, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है।

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सभी श्रमिकों की मांगों पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो राजधानी देहरादून में वह आर-पार की लड़ाई को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस मौके पर प्रांतीय महामंत्री मंगलेश लखेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर पयाल, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष चन्द्र मोहन खत्री सहित संगठन के कई पदाधिकारियों ने दोनों मंडल मे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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