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दुखद : नहीं रही जखोली बजीरा वार्ड से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला

September 8, 2025
in एक्सक्लूसिव
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दुखद : नहीं रही जखोली बजीरा वार्ड से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला
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रुद्रप्रयाग वासियों के लिए बुरी खबर है।
जखोली के बजीरा वार्ड 8 से विमला बुटोला अब हमारे बीच नहीं रही। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य
कुछ समय से बिमार थी और देहरादून के सिनर्जी अस्पताल मे उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि बीच मे उनका स्वास्थ्य लगभग ठीक हो गया था लेकिन अचानक एक बार फिर से उनकी तबियत खराब हो गयी, जिस कारण से उनको पुनः अस्पताल मे भर्ती कराया गया । इस वजह से वे शपथ ग्रहण भी नहीं कर पायी थी, डाक्टरो के कहने के मुताबिक उनके लीवर मे इनफेक्शन हो गया था जिस कारण से उनका आपरेशन भी हुआ था, लेकिन डाक्टर उनको बचा नही सके और जिला पंचायत सदस्य विमला देवी बुटोला ने अस्पताल मे ही दम तोड लिया।

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उनके आक्समिक निधन की सूचना पर क्षेत्रीय ग्रामीणों में शोक का माहौल है।

सामाजिक कार्यकर्ता पवन काला ने शोक जताते हुए बताया कि उनके निधन से क्षेत्र को बड़ी जनहानि पहुंची है।

 

उनके निधन पर पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रदीप थपलियाल, सुरेंद्र सकलानी, अमरदेई शाह सहित अन्य लोगों ने शोक जताया है।

Tags: बड़ी खबर
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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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