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बड़ी खबर : अब पिथौरागढ़ में भी सांप्रदायिक माहौल, धारा 163 लागू

November 9, 2024
in एक्सक्लूसिव
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बड़ी खबर : अब पिथौरागढ़ में भी सांप्रदायिक माहौल, धारा 163 लागू
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पिथौरागढ़। प्रदेश भर में लगातार समुदाय विशेष की हरकतों को लेकर  हिंदू समाज सड़कों पर है। ऋषिकेश, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा के बाद अब पिथौरागढ़ में भी समुदाय विशेष के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया है। पिथौरागढ़ जनपद के बेरिंग क्षेत्र में अवैध मस्जिद का आरोप लगा हिंदूवादी संगठन विरोध पर है।

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बेरीनाग नगर क्षेत्र स्थित मस्जिद को अवैध बताते हुए राष्ट्रीय सेवा संघ ने नगर में जीआईसी मैदान तक रैली निकालकर प्रशासन से मस्जिद को अवैध बताकर हटाने की मांग की।

प्रशासन के द्वारा क्षेत्र ने शांति बहाल करने को लेकर धारा 163 लागू कर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया हैं।

प्रदर्शनकारियो के द्वारा आयोजित की गई सभा में राष्ट्रीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने बताया कि पिछले तीन माह से बेरीनाग में मस्जिद हटाने की मांग की जा रही है।लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।कहा कि जब तक मस्जिद नही हटेगी तब तक वह आन्दोलन को जारी रखेंगे।इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद को प्रशासन से अपने अधीन लेकर कार्रवाई की भी मांग की।मौके पर पहुंचें एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा प्रदर्शनकारियो को बताया गया कि जिस भवन में मस्जिद चल रही है,उस भवन के स्वामी को नोटिस जारी किया गया हैं।जिसके बाद कार्यवाही की जाएगी।

Tags: अतिथि शिक्षक संघ
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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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