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पंचायत चुनाव : क्षेत्र पंचायत सदस्य ने छिपाया तीसरा बच्चा, होगा नामांकन रद्द

August 10, 2025
in एक्सक्लूसिव
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बड़ी खबर : क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनाव तिथि हुई घोषित
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अल्मोड़ा। क्षेत्र पंचायत सदस्य गैरगांव दीपक करगेती ने बिनोली क्षेत्र पंचायत से जीते दिगम्बर सिंह के नामांकन को चुनौती दी है। करगेती ने बताया कि दिगम्बर सिंह का तीसरा बच्चा 18 जनवरी 2020 को हुआ, जिसकी जानकारी दिगम्बर द्वारा निर्वाचन पत्र भरते समय नहीं दी गई। दीपक करगेती ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के 19 जून 2025 के आदेश के अनुसार यदि दो से अधिक बच्चे 25 जुलाई 2019 के बाद हुए हों तो वह क्षेत्र पंचायत/ ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

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ऐसे में निर्वाचन आयोग से तथ्य छिपाने और झूठा नामांकन पत्र जमा करने के लिए दिगम्बर सिंह पर कार्यवाही करते हुए नामांकन रद्द करने को लेकर पत्र दीपक करगेती द्वारा निर्वाचन अधिकारी भिकियासैंण और उपजिलाधिकारी भिकियासैंण को ज्ञापन सौंपा है।

अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है!

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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