आज़ कैबिनेट में आए 16 विषयों पर मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी:-
1- शिक्षा विभाग – बीआरसी और सिआरसी के पदों को मिली मंजूरी, आउटसोर्स के माध्यम से भरे जायेंगे पद।
2- इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को मिली मंजूरी, राज्य में ईको टूरिज्म अपार संभावनाएं हैं । ईको टूरिज्म से होने वाली कुल आय का 10 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा होगा बाकी विकास कार्यों में खर्च होगा।
3 चाइल्ड केयर लीव में हुआ बड़ा संशोधन, महिलाओं के साथ पुरुष को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव।
4- उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों को मिलेगा बैक पेपर में देने का मौका, दो विषय में फेल होने पर छात्रों को मिलेगा मौका।
5- पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने के लिए बनाई गई नियमावली हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाएंगे।
6- स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 सालों में ही होंगे पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर मांगे भी थे सुझाव।
7- उत्तराखंड में अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया, फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया मैदान के साथ साथ पहाड़ के शहरो में भी होगी फायर ब्रिगेड टीम की तैनाती।
8- लावारिस गोवंश के लिए गौशालाओं में ले जाने पर बढ़ाया गया पशु आहार का खर्चा, प्रतिदिन 30/-के बदले अब 80/- मिलेंगे पशु आहार के लिए।
9- उधम सिंह नगर में पाल फार्म हाउस की जमीन को विस्थापितों के लिए दिए जाने पर मुहर, जमरानी बांध प्रभावितों के विस्थापितों के लिए पाल फार्महाउस की जमीन का किया जाएगा इस्तेमाल।
10- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी, 6 से 12 वी तक के छात्रों को मिलेगी छात्र वृत्ति का लाभ, 6 से कक्षा 10 तक के लिए टॉप 10 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, कक्षा 11 और 12 में 80 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वालो को मिलेगी छात्रवृत्ति।
11- भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
12- वित्त विभाग की वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में हुआ संशोधन, अब राज्य कर, आयुक्त राज्य का नाम रखा गया।
13- प्रदेश के निराश्रित गोवंश को लेकर बड़ा फैसला, अब ₹80 प्रतिदिन गोवंश को पालने के लिए कांजी हाउस को दिए जा सकेंगे, पहले केवल ₹30 प्रतिदिन 1 गोवंश को खिलाने पिलाने के लिए दिए जाते थे, प्राइवेट लोग जो इसमें मदद कर रहे हैं उन्हें भी मिलेगी मदद।
14- प्राग फॉर्म में जमरानी बांध के प्रभावितों को जा दी जाएगी 300 एकड़ जमीन ह।
15- नजूल नीति को लेकर बड़ा फैसला, नजूल निती को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया।
16- प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को भी राहत दी गई।
