रिपोर्ट- जगदम्बा कोठारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड अब धरातल पर रूप लेने के लिए तैयार है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति आज शुक्रवार 2 फरवरी के दिन सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है, जिसे सरकार को आज सौंप दिया जाएगा। समिति द्वारा 500 से अधिक पन्नों का ड्राफ्ट सरकार को सौंपने के बाद 6 फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की सरकार तैयारी में है। सदन में ड्राफ्ट पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह एक कानून बन जाएगा।
इसके बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य बन जाएगा।
ड्राफ्ट में शामिल हैं यह मुख्य बिंदु
जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में बने ड्राफ्ट के तहत मौजूदा कानून में कई संशोधन किए जा रहे हैं। इसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। जिसमें सभी धर्म के अनुयायियों को समान नागरिक अधिकार, विरासत, गोद लेना, बहु विवाह पर रोक, तलाक, संपत्तियों में महिलाओं के समान अधिकार, जनजातीय परंपराओं को रीति रिवाज का अनुपालन के साथ निजी स्वतंत्रता संबंधित बिंदु इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं।
