हरक सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनके खिलाफ असम में 21 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
यह एफआईआर असम की एक महिला की शिकायत पर गुवाहाटी के पानबाजार महिला थाने में दर्ज हुई है।
महिला का नाम इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी बताया जा रहा है। महिला का कहना है कि साल 2002-03 में जब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी तब उनके साथ देहरादून में गलत काम हुआ था।
उस समय वह देहरादून के यमुना कॉलोनी में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं।
महिला का आरोप है कि नौकरी दिलाने के बहाने हरक सिंह रावत के एक कार्यकर्ता ने उन्हें उनके सरकारी आवास पर पहुंचा दिया था।
वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गईं तो उन्हें बिना किसी आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया गया।
महिला अब अपने 23 साल के बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि पुरानी सीबीआई जांच में उन्हें न्याय नहीं मिला था क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी और उनके बेटे का कभी डीएनए नमूना ही नहीं लिया गया था।
वहीं हरक सिंह रावत ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि 2003 में ही सीबीआई जांच हो चुकी है जिसमें डीएनए मैच नहीं हुआ था और उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और कोर्ट ने मामला बंद कर दिया था।
उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव से पहले भाजपा उन्हें बदनाम करने के लिए 23 साल पुराना मामला उठा रही है। उन्होंने चुनौती दी है कि कोर्ट की देखरेख में डीएनए टेस्ट करा लिया जाए और अगर वह थोड़े से भी दोषी साबित हुए तो वह हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। फिलहाल इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है और अभी किसी पर भी दोष साबित नहीं हुआ है।
अब पुलिस महिला और उनके बेटे के बयान दर्ज करेगी और आगे की जांच कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी।












