उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल बीजेपी के अंदरखाने से आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन इसी ऐलान के साथ एक और खबर ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है।
सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी अपने ही 4 मंत्रियों समेत 8 मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है।
पार्टी का कहना है कि इस बार टिकट सिर्फ चेहरा देखकर नहीं बल्कि जमीनी सर्वे और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट देखकर मिलेगा।
पहले ये तथ्य समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है।
उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 36 सीटों का बहुमत चाहिए। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 28 मार्च 2027 को खत्म हो रहा है।
3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में कुल 71 लाख 58 हजार 949 मतदाता हैं।
2022 के चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी जो राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 44.3 प्रतिशत वोट मिले थे और कांग्रेस को 37.9 प्रतिशत वोट के साथ 19 सीटें मिली थीं।
लेकिन 2017 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान हुआ था क्योंकि 2017 में पार्टी ने 57 सीटें जीती थीं। यानी 10 सीटों का नुकसान पहले ही हो चुका है। इसीलिए इस बार पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में एक कार्यक्रम में 65 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट दिया है। यानी पार्टी को हैट्रिक लगानी है और वो भी पहले से बड़ी जीत के साथ। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए 15 नवंबर को देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने मैराथन बैठक ली थी।
इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राम माधव, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उसी बैठक में हर सीट का पोस्टमार्टम हुआ और कई विधायकों की रिपोर्ट पर लाल निशान लगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार और संगठन दोनों अपने-अपने स्तर पर गुप्त सर्वे करा रहे हैं और उसी सर्वे के आधार पर टिकट तय होगा।
बीजेपी ने फैसला किया है कि दिसंबर में हर विधानसभा सीट पर तीन सदस्यीय कमेटी भेजी जाएगी। इस कमेटी में दूसरे राज्य से आए एक विस्तारक और दो वरिष्ठ नेता होंगे। ये कमेटी बूथ स्तर पर जाकर दावेदारों की राजनीतिक कुंडली खोलेगी।
इसमें देखा जाएगा कि विधायक की जनता के बीच कितनी पकड़ है, कार्यकर्ताओं से तालमेल कैसा है, सामाजिक समीकरण क्या है और जीतने की क्षमता कितनी है।
इसके अलावा पार्टी एक महीने के भीतर अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखने जा रही है जिसमें 2022 के घोषणा पत्र के वादों का हिसाब दिया जाएगा। खास तौर पर पिछली बार हारी हुई 23 सीटों पर पार्टी का विशेष फोकस है।
21 और 22 नवंबर को हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक होने जा रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। 21 नवंबर को प्रदेश प्रभारी 865 प्रमुख पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे और 22 नवंबर को राजनाथ सिंह करीब 1500 पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से रूबरू होंगे। इस महामंथन को भी टिकट के दावेदारों की राजनीतिक कुंडली तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में सरकार के प्रति संतुष्टि के बावजूद विधायक को लेकर नाराजगी होगी वहां पार्टी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है।
विधानसभा वार पूरी खबर
चौबट्टाखाल विधानसभा
यहां से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज विधायक हैं। उनके पास पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई जैसे बड़े विभाग हैं। लेकिन जमीन पर कहानी अलग है। सूत्रों के मुताबिक यहां खुद बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरोप है कि महाराज कांग्रेस से आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। मूल भाजपाई खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संगठन की तीन सदस्यीय कमेटी जब यहां पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा फीडबैक इसी नाराजगी पर मिलेगा। अगर टिकट कटा तो यहां नए चेहरे के रूप में किसी स्थानीय पुराने भाजपाई को मौका मिल सकता है।
श्रीनगर विधानसभा
यहां से कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत विधायक हैं। 2022 में वो सिर्फ 587 वोट से जीते थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उनके सामने थे। इस बार भी गोदियाल यहीं से दावेदार हैं। श्रीनगर में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और पहाड़ में डॉक्टरों की कमी बड़ा मुद्दा है। संगठन को डर है कि थोड़ी सी भी एंटी-इनकंबेंसी सीट को हरा सकती है। इसलिए यहां पार्टी विकल्प तलाश रही है।
सोमेश्वर विधानसभा
यहां से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विधायक हैं। सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले की आरक्षित सीट है। रेखा आर्य का नाम इन दिनों काम से ज्यादा विवादों से जुड़ रहा है। पति गिरधारी लाल साहू के साथ पारिवारिक विवाद और विभाग में 210 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। यहां महिला मतदाताओं का रुख भी इस बार अहम होगा। पार्टी यहां किसी साफ छवि वाले नए महिला चेहरे पर विचार कर सकती है।
रुद्रप्रयाग विधानसभा
यहां से कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी विधायक हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम वाली सीट है और बदरीनाथ-केदारनाथ का सेंटर पॉइंट है। भरत चौधरी ग्राम प्रधान से राजनीति में आए और 5 चुनाव हारने के बाद 2017 में पहली बार रुद्रप्रयाग से जीते। 2022 में भी उन्होंने जीत दोहराई और 20 मार्च 2026 को हुए कैबिनेट विस्तार में वो मंत्री बने। उनको ग्राम्य विकास, एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग मिला। 2022 में उन्होंने कांग्रेस को करीब 10 हजार वोट के अंतर से हराया था और पीएम मोदी ने भी जनसभा में उनकी तारीफ की थी। उनकी छवि दबंग नेता की रही है और जनवरी 2026 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी नहीं सुनेगा वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। सूत्रों का कहना है कि संगठन में एक धड़ा उनकी कार्यशैली और अधिकारियों से टकराव को लेकर नाराज है। हालांकि दूसरा धड़ा कहता है कि वो मुख्यमंत्री धामी के करीबी हैं इसलिए उनका टिकट कटना आसान नहीं होगा।
गंगोत्री, कपकोट, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी विधानसभा*
इन चार मंत्रियों के अलावा चार और विधानसभा सीटों पर भी टिकट को लेकर चर्चा तेज है। इनमें गंगोत्री, कपकोट, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी सीटों का नाम सामने आ रहा है। इन सीटों पर विकास कार्यों, कार्यकर्ताओं से संवाद और स्थानीय नाराजगी को लेकर मिश्रित फीडबैक मिला है। राजनीतिक हलकों में करीब 10 से 12 विधायकों के प्रदर्शन को लेकर असंतोष की चर्चा है। पार्टी इन सीटों पर भी नए चेहरों पर दांव लगाने का मन बना सकती है।
फिलहाल एक बात साफ समझ है कि अभी तक बीजेपी ने टिकट काटने की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है।











