नई दिल्ली/देहरादून। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग एक्शन में आ गया है। आयोग ने उत्तराखंड सहित पांच चुनावी राज्यों में चुनाव ड्यूटी से जुड़े अफसरों के तबादलों का रोडमैप जारी कर दिया है।
मंगलवार 27 अक्टूबर को आयोग के अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी की ओर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा गया।
पत्र में साफ कहा गया है कि चुनाव की निष्पक्षता के लिए दो तरह के अफसरों को तुरंत हटाना होगा – पहला, जो अपने गृह जिले में तैनात हैं और दूसरा, जिन्होंने बीते चार साल में एक ही जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर ली है।
आयोग ने इसके लिए कट-ऑफ तारीख भी तय की है। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के लिए 31 मार्च 2027 और यूपी के लिए 31 मई 2027 तक तीन साल का कार्यकाल गिना जाएगा।
सभी राज्यों को 30 नवंबर 2026 तक तबादला प्रक्रिया पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। इसमें प्रमोशन पर उसी जिले में बनी तैनाती को भी कार्यकाल में जोड़ा जाएगा, जबकि राज्य मुख्यालय में की गई सेवा को इसमें नहीं गिना जाएगा।
बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 28 मार्च 2027 को खत्म हो रहा है। आयोग के इस कदम के बाद जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं।
