उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। हाल ही में चार आईएएस अधिकारियों की सूची जारी की थी, इसके बाद अब 11 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में कुछ और तबादला सूची जारी होने की उम्मीद है।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही फिर से तबादलों की सूची जारी होने लगी है। राज्य में 2 दिन पहले ही शासन ने 4 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया था। अब शासन ने 11 अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी है।
प्रदेश में चार आईएएस अधिकारियों के अलावा दो पीसीएस और पांच सचिवालय सेवा के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। वर्ष 2010 बैच के IAS अधिकारी अहमद इकबाल और रंजन राजगुरु का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। आईएएस अधिकारी अहमद इकबाल को मौजूदा जिम्मेदारी के साथ ही अपर सचिव आवास, मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह रंजन राजगुरु से अपर सचिव बाल विकास महिला कल्याण और निदेशक ICDS के साथ निदेशक महिला कल्याण की जिम्मेदारी वापस ली गई है।
साल 2016 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा पाल को अपर सचिव आबकारी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनुराधा पाल पहले आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी देख रही है। साथी दूसरे तमाम विभागों की भी उनके पास जिम्मेदारी मौजूद है।
2016 बैच के ही नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह अपर सचिव नियोजन और अपर सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देख रहे हैं। पीसीएस अधिकारी बीएल राणा से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें निदेशक ICDS, और निदेशक महिला कल्याण की जिम्मेदारी की गई है।
पीसीएस अधिकारी नरेंद्र सिंह को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कुल सचिव बनाया गया है। इससे पहले वह अपर आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी देख रहे हैं। सचिवालय सेवा के लक्ष्मण सिंह को अपर सचिव बाल विकास विभाग और महिला कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
सचिवालय सेवा के कविंद्र सिंह को अपर सचिव संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह सचिवालय सेवा के संतोष बडोनी को अपर सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। लाल सिंह नागरकोटी को बाध्य प्रतीक्षा से वापस जिम्मेदारी में लाते हुए अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग और जनगणना की जिम्मेदारी दी गई है। सचिवालय सेवा के महावीर सिंह को सचिव सेवा का अधिकार आयोग की जिम्मेदारी मिली है।
