नई दिल्ली। एक उत्तीर्णता अनिवार्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने उत्तराखंड के 17,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इन शिक्षकों के पास अब दो वर्षों की अवधि के भीतर टीईटी स्तर-एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दो वर्षों के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले शिक्षकों को सेवा से इस्तीफा देना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 17,000 शिक्षकों के लिए एक झटके के रूप में आया है। इनमें से अधिकांश शिक्षक 2011 से पहले नियुक्त हुए थे, जब शिक्षक की नौकरी के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा आयोजित की जाती है। टीईटी के प्रथम स्तर की परीक्षा में भाषा, बाल विकास, शिक्षाशास्त्र, गणित और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं, जिससे इसे उत्तीर्ण करना बहुत कठिन हो जाता है।
टीईटी की अनिवार्यता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने शिक्षकों को आशंकित कर दिया है। पौड़ी जिले के एक गाँव में तैनात एक शिक्षिका ने कहा, “मैं 53 वर्ष की हूँ और इस उम्र में मेरे लिए युवाओं से प्रतिस्पर्धा करना और परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन होगा। पिछला अनुभव बताता है कि टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 20 प्रतिशत से भी कम है। सरकार को हमारी दुर्दशा का संज्ञान लेना चाहिए।”
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा आयोजित की जाती है। टीईटी के प्रथम स्तर की परीक्षा में भाषा, बाल विकास, शिक्षाशास्त्र, गणित और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं, जिससे इसे उत्तीर्ण करना बहुत कठिन हो जाता है।
टीईटी की अनिवार्यता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने शिक्षकों को आशंकित कर दिया है। पौड़ी जिले के एक गाँव में तैनात एक शिक्षिका ने कहा, “मैं 53 वर्ष की हूँ और इस उम्र में मेरे लिए युवाओं से प्रतिस्पर्धा करना और परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन होगा। पिछला अनुभव बताता है कि टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 20 प्रतिशत से भी कम है। सरकार को हमारी दुर्दशा का संज्ञान लेना चाहिए।”
उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ (यूपीएसएस) के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर उत्तराखंड के लगभग 17,000 शिक्षकों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 सालों से विभाग में कार्यरत इन शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल होगा।
यूपीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह वोहरा ने कहा कि सरकार को शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। वोहरा ने आगे कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क किया है और अनुरोध किया है कि संघ इस मुद्दे पर आगे आए।
