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कार्यवाही : डीएम के आदेश पर अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज

September 13, 2025
in एक्सक्लूसिव, खुलासा
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कार्यवाही : डीएम के आदेश पर अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज
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पौड़ी। बदरीनाथ-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर के फरासू क्षेत्र में गुरुवार को अलकनंदा नदी में हाइवे का हिस्सा समाने से यातायात पांच घंटे से अधिक समय तक बाधित रहा। मामले में जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर एनएच लोनिवि खंड श्रीनगर के अधिशासी अभियंता के खिलाफ 65 आपदा अधिनियम व बीएनएस की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हाइवे पर आवाजाही पूरी तरह बंद रही। चमोली, रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश-देहरादून की ओर जाने वाले और श्रीनगर से चमोली-रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

गौरतलब है कि बीते वर्ष से ही फरासू क्षेत्र में हाइवे का 100 मीटर से अधिक हिस्सा अलकनंदा नदी में समा चुका था। चारधाम यात्रा से पूर्व एनएच लोनिवि द्वारा पहाड़ी काटकर मार्ग चौड़ा किया गया, लेकिन बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर से भू कटाव और भूस्खलन की घटनाएं तेज होती गईं। गुरुवार को एनएच लोनिवि ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से पहाड़ी का कटान कर मार्ग को खोल दिया, हालांकि अलकनंदा नदी की ओर से भू कटाव का खतरा अभी भी बरकरार है। मार्ग बाधित होने पर जिलाधिकारी पौड़ी ने उपजिलाधिकारी को विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके बाद पटवारी की तहरीर पर कोतवाली श्रीनगर में एनएच लोनिवि के अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने की पुष्टि सीओ श्रीनगर अनुज कुमार ने की है।

Tags: बड़ी खबर उत्तराखंड
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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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