देहरादून। उपनल कर्मियों के आंदोलन से घबराए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी को आदेशित किया है।
जिसमें कहा गया है कि 12 वर्ष या उससे अधिक निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मचारी को समान कार्य समान वेतन के अनुसार वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
बाकी बचे हुए उपनल कर्मियों को जल्द ही स्थाई नियुक्ति दी जाएगी।
वही UPNL कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नो वर्क नो पे के आदेश को रद्द किया जाएगा। वहीं, एस्मा के तहत कर्मचारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की चेतावनी के बाद रद्द हुई ‘नो वर्क नो पे’ पॉलिसी रद्ब
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी द्वारा दिए गए आंदोलन को समर्थन के बाद सूबे के सूबेदार माननीय पुष्कर सिंह धामी ने अपना ही दिया आश्वासन तोड़ते हुए कहा कि अब 12 वर्षों की सेवाएं दे चुके कर्मचारी ही नियमित हो सकेंगे। हालांकि पूर्व में 10 वर्ष की मांग कर रहे आंदोलनकारी उपनल कर्मियों ने सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है।
वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद ने सभी आंदोलनकारियों के सफल आंदोलन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी उपनल कर्मचारी के हितों की अब भी अनदेखी की गई, तो इसको राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
