बीते वर्ष उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्यान घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तर्क था कि एसआईटी द्वारा इस कथित घोटाले की जांच की जाए। 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर इस घोटाले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने के आदेश दिए।
जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार उद्यान घोटाले को लेकर सीबीआई जांच करने के पक्षधर नहीं थी। सरकार का कहना है कि एसआईटी जांच करने में सक्षम है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
बहरहाल सीबीआई ने उद्यान विभाग से जुड़े 15 लोगों को नामजद कर दिया है, आज तीन अन्य एफआईआर दर्ज हो सकती हैं, जिनमें घोटाले में शामिल रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम भी जुड़ सकता है।
