मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों और कर्मचारी को दो-टूक निर्देश देते हुए कहा की सड़क के किनारे की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न ना किया जाए।
ना ही किसी के वैध निर्माण पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की जाए। सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा की कोई भी विभाग किसी भी नागरिक का उत्पीड़न ना कर सके जब तक की इस बात का फैसला नहीं हो जाता की निर्माण सरकारी भूमि पर है या नहीं। सरकारी भूमि पर किया गया अवैध निर्माण हटाया जाना आवश्यक है। सीएम धामी ने आगे कहा कि वन भूमि या सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद के नाम पर कब्जा करने के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाएगी और आगे भी जारी रहेगी।
