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रूद्रप्रयाग : “अब दूरी नहीं बनेगी बाधा”, गर्भवती महिलाओं के लिए नि:शुल्क हैली सेवा शुरू

दुर्गम क्षेत्र में निवासरत महिलाओं को मिलेगी सुरक्षित प्रसव सुविधा

March 25, 2026
in एक्सक्लूसिव
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रूद्रप्रयाग : “अब दूरी नहीं बनेगी बाधा”, गर्भवती महिलाओं के लिए नि:शुल्क हैली सेवा शुरू
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रूद्रप्रयाग। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद में अब निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह सेवा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है।
इसी क्रम में आज इस महत्वपूर्ण सेवा के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग निवासी उदीना पत्नी महेश को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वन चेतना पार्क, जखोली से उच्च स्तरीय चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया, ताकि उनका प्रसव सुरक्षित एवं चिकित्सकीय निगरानी में संपन्न कराया जा सके।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि “अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा” के तहत यूकाडा के अधिकारियों सहित जिला स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के आपसी समन्वय से आज इस अभियान का सफल संचालन किया गया।
उल्लेखनीय है कि यह हेलीकॉप्टर सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, जहां सड़क संपर्क सीमित है या आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण होता है। यह पहल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि आपातकालीन परिस्थितियों में इस सेवा का लाभ उठाएं और समय पर स्वास्थ्य संस्थानों से संपर्क करें।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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