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साइबर क्राइम : ऑनलाइन साइकिल बेचना पड़ा महंगा, साइबर ठगों ने ऐसे ठग लिया

February 8, 2026
in एक्सक्लूसिव
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साइबर क्राइम : ऑनलाइन साइकिल बेचना पड़ा महंगा, साइबर ठगों ने ऐसे ठग लिया
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हल्द्वानी। गौलापार निवासी किशोर किशोरी को आनलाइन साइट पर साइकिल बेचना महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने साइकिल खरीदने के बहाने किशोर के साथ जालसाजी कर अपने खाते में सात हजार रुपये डलवा लिए। ठग ने झांसे में लेने के लिए पहले किशोर की बहन के खाते में बकायदा पांच रुपये भेज थे।
शुक्रवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में स्थित साइबर सेल में गौलापार से मां-बेटी पहुंचे। किशोरी ने बताया कि उसके 15 वर्षीय छोटे भाई की साइकिल बेचनें के लिए उन्होंने आनलाइन सेलिंग वेबसाइट पर फोटो डाली थी। कीमत सात हजार रुपये रखी थी। गुरुवार को उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने साइकिल खरीदने की इच्छा जाहिर की। कहा कि वह साइकिल खरीदने कल गौलापार आ जाएगा।
लेनदेन चेक करने के बहाने किशोर की बहन के खाते में पहले पांच रुपये डाले। कहा कि रिटर्न में 7000 रुपये लिखिए और पे पर क्लिक कर दीजिए। जिसपर किशोर व उसकी बहन ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उनके खाते से सात हजार रुपये निकल गए। किशोरी, को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो उसने दोबारा ठग को काल किया। ठग ने अपना निवास पटना बताया। साइबर सेल प्रभारी गणेश मनोला ने बताया कि किशोरी की ओर से भेजे गए ट्रांजेक्शन को होल्ड करा दिया गया है। पुलिस उनके रुपये वापस दिलाने का प्रयास कर रही है।

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सरकार बहादुर पार्ट 3 : उत्तराखंड की बेटा सायरा सरकार की नितियों से परेशान, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल  देहरादून। उत्तराखंड की बेटी सायर ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देहरादून के CNI Girls School की कक्षा 12 की छात्रा सायरा ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए भी क्वालीफाई किया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और उदासीनता की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया।  10 अगस्त 2026 को देहरादून में हुए ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम में जब सायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये चाहिए थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतनी रकम जुटा पाती। नतीजा ये हुआ कि देश के लिए खेलने का मौका हाथ से चला गया।  यही है सरकार की “खेल नीति” की सच्चाई। एक तरफ ढोल पीटा जाता है “खेलो इंडिया” का, दूसरी तरफ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को बुनियादी मदद के लिए भी तरसना पड़ता है। सायरा के जिले में आज तक एक भी सरकारी ताइक्वांडो सेंटर नहीं बना। प्रैक्टिस के लिए हर महीने 8000 रुपये प्राइवेट हॉल को देने पड़ते हैं। बरसात में सरकारी स्टेडियम बंद रहते हैं या वीआईपी के नाम बुक रहते हैं। नेशनल के बाद मिलने वाला यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि आज भी फाइलों में अटकी है।  सायरा के माता-पिता ने कर्ज लेकर बेटी को नेशनल तक पहुंचाया। उन्हें उम्मीद थी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जब मदद मांगी तो जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं जीत के बाद अफसर और नेता फोटो खिंचवाकर “बेटी बचाओ” का भाषण दे देते हैं।  सायरा का सवाल सरकार से सीधा है। अगर एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को डेढ़ लाख की कमी के कारण पीछे बैठना पड़े तो आम खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ियों और अभिभावकों की मांग है कि तुरंत हर जिले में फ्री कोचिंग, समय पर किट और भत्ता, और इंटरनेशनल जाने वाले खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था हो।  साफ है सरकार को मेडल से मतलब है, खिलाड़ी से नहीं। जब तक नीतियां कागजों तक सीमित रहेंगी, सायरा जैसी बेटियां गोल्ड जीतकर भी अपने सपने बेचने को मजबूर रहेंगी। सायरा एक एनसीसी कैडेट भी है, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के खोखले दावे करती है, इन दावों में कितना दम है यह धरातल पर पता चल रहा है।

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